जसपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 60 मामलों का निपटारा
सिविल जज जू.ड जहाँआरा अंसारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत ने धारा 138 एनआई एक्ट के 19 वाद, शमनात्मक प्रकृति के पाँच आपराधिक वाद, घरेलू हिंसा अधिनियम के पाँच वाद और मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े 31 वादों का निपटारा किया। इस प्रक्रिया में पक्षकारों को कुल 62,17,904 रुपये प्रतिकर के रूप में वितरित किए गए और 43,500 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। इस सत्र में सुरेश कुमार, पीयूष कुमार, गणेश, अरविंद पुरी, जितेंद्र सिंह, मिथलेश सिंह, सुनील कुमार और संदीप शर्मा उपस्थित रहे।

सौजन्य से:- Hindustan
राष्ट्रीय लोक अदालत में साठ वादों का निस्तारण
हिन्दुस्तान, काशीपुर
जसपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधि.नैनीताल,जिला विधिक सेवा प्राधि. के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत में साठ वादों का निस्तारण किया गया। शनिवार को सिविल जज जू.ड
जसपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को 60 वादों का निस्तारण किया गया। सिविल जज (जूडि.) जहांआरा अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट के 19 वाद, शमनीय प्रकृति के पांच आपराधिक वाद, घरेलू हिंसा अधिनियम के पांच वाद और मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित 31 वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान 62 लाख 17 हजार 904 रुपये पक्षकारों को प्रतिकर के रूप में दिलाए गए, जबकि 43,500 रुपये अर्थदंड वसूला गया। इस दौरान सुरेश कुमार, पीयूष कुमार, गणेश, अरविंद पुरी, जितेंद्र सिंह, मिथलेश सिंह, सुनील कुमार और संदीप शर्मा मौजूद रहे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता

