झामुमो ने किया खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2026 के विरोध में धरना
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका में एक दिवसीय धरना किया, जिसमें जिला अध्यक्ष शिव कुमार बास्की ने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया। उन्होंने केंद्र सरकार के खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2026 को रद्द करने की माँग की, क्योंकि यह राज्य के हितों के विरुद्ध है और इससे झारखंड को खनिज पर कोई सेस नहीं मिलने तथा बकाया दावे समाप्त होने का खतरा है।
सौजन्य से:- Hindustan
खान संशोधन कानून के विरोध में झामुमो ने दिया धरना
हिन्दुस्तान, दुमका
दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शनिवार को केंद्र सरकार के खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। झामुमो के जिला अध्यक्ष शिव कुमार बास्की की अध्यक्षता में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने इस कानून को वापस लेने की मांग की, क्योंकि यह झारखंड के हितों के खिलाफ है।
खान संशोधन कानून के विरोध में झामुमो ने दिया धरना
दुमका, प्रतिनिधि। केंद्र सरकार के खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2026 के विरोध में शनिवार को दुमका प्रखंड परिसर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना की अध्यक्षता झामुमो के जिला अध्यक्ष शिव कुमार बास्की ने की। धरना प्रदर्शन के दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस कानून को वापस लेने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि यह कानून झारखंड के हितों के खिलाफ है। झारखंड की जमीन और खनिज झारखंड का है, लेकिन इस संशोधन के बाद राज्य सरकार खनिज पर कोई सेस नहीं लगा पाएगी और पुराने बकाया का दावा भी खत्म हो जाएगा।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम
सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में
गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध
बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात
12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका
धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता
