क्या सरकार भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति को जबरदस्ती खाना खिला सकती है?
सोनम वांगचुक के मामले में सरकार को उनकी जान बचाने का आदेश दिया गया है, लेकिन कानूनी प्रावधानों के तहत जबरदस्ती खाना खिलाने की अनुमति है या नहीं, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है. हाई कोर्ट ने सरकार को वांगचुक की जान बचाने का निर्देश दिया है, परन्तु जबरदस्ती खाना खिलाने का आदेश नहीं दिया है. इस पूरे मामले में कानून की स्थिति स्पष्ट नहीं है.

सौजन्य से:- The Lallantop
सोनम वांगचुक को जबरदस्ती खाना खिला सकती है सरकार, कानून क्या कहता है?
एक PIL में Sonam Wangchuk को जबरदस्ती खाना खिलाने सहित तुरंत मेडिकल मदद की मांग की गई थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने उनको जबरदस्ती खाना खिलाने का आदेश नहीं दिया था. कोर्ट ने सरकार को वांगचुक की जान बचाने को कहा है. लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया है कि भूख हड़ताल करने वाले को जबरदस्ती खाना खिलाया जा सकता है या नहीं.
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Story Summary
वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: अनशन पर सरकारें क्यों चुप हो जाती हैं?
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