लोक अदालत के शैक्षणिक भ्रमण में देखी विवाद निपटान की प्रक्रिया
लखनऊ विश्वविद्यालय के विधिक सहायता केंद्र के सदस्यों ने जिला व सत्र न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न दीवानी, बैंकिंग, बीमा, वेतन और श्रम मामलों की सुनवाई एवं समझौते के माध्यम से समाधान देखे। इस अनुभव ने उन्हें न्याय प्रणाली के व्यावहारिक पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान किया।

सौजन्य से:- Hindustan
लोक अदालत में सुनवाई-समझौते से विवादों का निस्तारण देखा
हिन्दुस्तान, लखनऊ
लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि संकाय के विधिक सहायता केंद्र के सदस्यों ने
लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि संकाय के विधिक सहायता केंद्र के सदस्यों ने शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शैक्षणिक भ्रमण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में आयोजित लोक अदालत में सदस्यों ने विभिन्न मामलों की सुनवाई और समझौते के जरिए विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया देखी। भ्रमण विधि संकाय के अधिष्ठाता व विभागाध्यक्ष प्रो. आरके वर्मा और विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष डॉ. अभिषेक कुमार तिवारी की देखरेख में हुआ। डॉ. अभिषेक ने बताया कि सदस्यों ने दीवानी, बैंकिंग, बीमा, वेतन और श्रम विवादों की कार्यवाही देखी। डीएलएसए लखनऊ के सचिव से संवाद कर विधिक सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी भी ली।
भ्रमण से सदस्यों को न्याय व्यवस्था के व्यावहारिक पक्ष को समझने का अवसर मिला।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता

