उत्तर प्रदेश: धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पादरी और दो महिलाओं की गिरफ्तारी, ईसाई समुदाय में चिंता
महराजगंज जिले में एक पादरी और दो महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद ईसाई समुदाय में चिंता का माहौल है, चर्च से जुड़े लोगों ने उनके लिए प्रार्थना करने की अपील की है।

सौजन्य से:- Catholic Connect
- 09 July, 2026
महराजगंज, 9 जुलाई 2026: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक पादरी और दो महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद ईसाई समुदाय में चिंता का माहौल है। चर्च से जुड़े लोगों ने सभी विश्वासियों को उनके लिए प्रार्थना करने की अपील की है।
उनका कहना है कि हाल के समय में ईसाई प्रार्थना सभाओं को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है।
गिरफ्तार किए गए लोगों में पादरी सरोज कुमार, उनकी पत्नी सरोज देवी और पड़ोसी प्रियंका जो कुशीनगर जिले की रहने वाली हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 5(1) के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद तीनों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया।
स्थानीय ईसाई समुदाय के लोगों के अनुसार, 5 जुलाई को पिपरदेउरवा गांव में होने वाली रविवार की आराधना सभा शुरू होने से पहले ही पादरी सरोज कुमार और उनके परिवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनकी गिरफ्तारी के कारण उस दिन की प्रार्थना सभा नहीं हो सकी। समुदाय के लोगों ने देशभर के ईसाइयों से इस परिवार के लिए प्रार्थना करने की अपील की है।
चर्च के सदस्यों ने बताया कि पादरी सरोज कुमार बहुत ही साधारण और मेहनती व्यक्ति हैं। वे अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए ऑटो-रिक्शा चलाते हैं और साथ ही एक छोटे ईसाई समुदाय की सेवा भी करते हैं। उनका परिवार टिन की चादरों और कपड़े से बने एक छोटे से अस्थायी घर में रहते है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।
पुलिस का कहना है कि गांव में कथित अवैध धर्म परिवर्तन की शिकायत मिलने के बाद जांच की गई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की गई।
पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान तीन धार्मिक पुस्तकें, बाइबल की आठ प्रतियां, 145 पर्चे (पैम्फलेट) और लगभग 10,000 रुपये नकद बरामद किए गए, जिन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। अधिकारियों ने आरोपों के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है और मामले की जांच अभी जारी है।
इस घटना के बाद कई ईसाई संगठनों ने विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है।
कानून के समर्थकों का कहना है कि इसका उद्देश्य जबरन, धोखे से या लालच देकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। वहीं, ईसाई संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार पर्याप्त सबूत के बिना भी पादरियों और प्रार्थना सभाओं के खिलाफ ऐसे कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है।
मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और जांच जारी है। ईसाई नेताओं ने सभी विश्वासियों से पादरी सरोज कुमार, उनके परिवार और धार्मिक तनाव से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। उन्होंने न्याय, शांति और संविधान द्वारा दिए गए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय अदालत द्वारा ही किया जाएगा।
साभार: मेट्रो वार्ता
© 2026 CATHOLIC CONNECT POWERED BY ATCONLINE LLP
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

