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वन अधिकार कानून: ग्रामीणों ने जल्द निष्पादन की मांगी मांग की, असंतोष बढ़ता जा रहा है

लातेहार के संयुक्त ग्राम सभा मंच ने वन अधिकार कानून के लंबित दावों के जल्द निष्पादन की मांग की। इसमें नियमित समीक्षा और बैठकें आयोजित करने की भी अपील की।

10 जुलाई 2026 को 06:56 pm बजे
वन अधिकार कानून: ग्रामीणों ने जल्द निष्पादन की मांगी मांग की, असंतोष बढ़ता जा रहा है

सौजन्य से:- हिंदुस्तान

वन अधिकार कानून के लंबित दावों के शीघ्र निष्पादन की मांग

लातेहार के संयुक्त ग्राम सभा मंच ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत लंबित दावों के शीघ्र निष्पादन की मांग की। मंच के अनुसार, कानून का क्रियान्वयन धीमी गति से हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से नियमित समीक्षा और बैठकें आयोजित करने की भी अपील की।

लातेहार, प्रतिनिधि। संयुक्त ग्राम सभा मंच बरवाडीह ने डीसी संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम, 2006 के तहत लंबित सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के शीघ्र निष्पादन की मांग की है। मंच के अध्यक्ष की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि इस मुद्दे को लेकर संयुक्त ग्राम सभा मंच तथा अन्य जनसंगठनों द्वारा समय-समय पर आंदोलन किए गए। पिछले वर्ष गारू-बेतला क्षेत्र से बरवाडीह होते हुए लातेहार जिला मुख्यालय तक मार्च निकाला गया था।

इसके अलावा लंबित दावों के पट्टा वितरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना भी दिया गया तथा प्रशासन को कई बार मांग पत्र सौंपे गए। हाल ही में 12 जून को भी एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से मिलकर प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की थी। जिप सदस्य कन्हाई सिंह,अघ्यक्ष मुंद्रिका सिंह,ग्राम प्रधान बुद्धराम सिंह,राजकमल सिंह,राजनाथ सिंह,मतईश टोपनो, महेश्वरी सिंह, मंदीप सिंह आद का कहना है कि ग्राम सभाओं द्वारा बड़ी संख्या में सामुदायिक व व्यक्तिगत वन अधिकार दावे अनुमंडल स्तरीय समिति को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अनुमंडल एवं जिला स्तरीय समितियों में कार्रवाई लंबित रहने से दावेदारों और वन विभाग के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ज्ञापन में प्रशासन से लंबित दावों के त्वरित निष्पादन, नियमित समीक्षा तथा संबंधित समितियों की बैठकें शीघ्र आयोजित कर पात्र ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में बंधु सिंह,इलयाश डोडरा,प्रतिमा देवी,कृष्णा भुईयां समेत कई लोग मौजूद रहे।

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न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

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