विधिक जागरूकता कार्यक्रम: ग्रामीणों को आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सहायता की जानकारी
तमाड़ में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को आपदा पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता, विशेष लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया गया।

सौजन्य से:- Prabhat Khabar
ग्रामीणों को विधिक सेवाएं योजना व लोक अदालत की दी जानकारी
फोटो | Prabhat Khabar Network
तमाड़ में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को आपदा पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता, विशेष लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया गया।
तमाड़. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शुक्रवार को तमाड़ प्रखंड के पश्चिमी पंचायत सचिवालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं योजना, विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गयी.
कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया. पीएलवी अनिमा मल्लिक ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं योजना के तहत प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है.
पीएलवी प्रदुमन प्रमाणिक एवं नंदा नायक ने 21, 22 और 23 अगस्त को व्यवहार न्यायालय, रांची में आयोजित समाधान समारोह विशेष लोक अदालत, 18 सितंबर को चेक अनादरण मामलों की विशेष लोक अदालत तथा 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी. उन्होंने लोगों से लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण एवं निःशुल्क निष्पादन कराने की अपील की. कार्यक्रम के अंत में नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गयी तथा पंपलेट और लिफलेट का वितरण किया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ECI के दावे पर संदेह: क्या सुप्रीम कोर्ट ने नया फॉर्म‑6 घोषणा मंज़ूर किया?

बबेरू के दूकानदारों को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, विवाद में मिली राहत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने SRSP विस्थापित महिला को कृषि भूमि न मिलने पर सरकार को किया कड़ा सवाल

फु क्वोक में छात्र मॉक ट्रायल से कानूनी ज्ञान और सामाजिक कौशल हासिल करते हैं

हाईकोर्ट ने किठौर मामले में आरोपी की जमानत अस्वीकृत, गवाहों पर दबाव की सम्भावना को प्राथमिकता दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,726 अवैध निर्माणों को सील‑ध्वस्त करने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को चेतावनी: इलाज में देरी नहीं, २५,००० रुपये जुर्माना

MP उच्च न्यायालय में याचिकाओं से टैक्स ऑडिट डेडलाइन पर बढ़े प्रश्न
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को विवादास्पद नागरिकता डेटाबेस के उपयोग की स्वीकृति दी
- सुप्रीम कोर्ट ने SAVE डेटाबेस के इस्तेमाल को मंजूरी दी, ट्रम्प प्रशासन को राहत
- कानून का सही उपयोग: बहादुरपुर में एससी-एसटी अधिनियम पर बैठक
- सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की याचिका खारिज की, आदेश से नहीं थोप सकते भाषा
- एपी हाई कोर्ट ने अमरावती को राजधानी मानने के बाद तीन‑राजधानी प्रस्ताव को निरर्थक घोषित किया
- सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोका SIR?
- महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह की बरी को चुनौती, दिल्ली कोर्ट में दायर की अपील
- ICU सुधार में नया कदम: कोर्ट ने बुनियादी ढाँचा 9 महीने, स्टाफिंग 6 महीने में पूरा करने का आदेश

