पुलिस को अनुमति है असाधारण स्थितियों में पैलेट गन चलाना
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील को रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि असाधारण स्थितियों में पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है।

सौजन्य से:- दैनिक भास्कर
- हिंदी समाचार
- राष्ट्रीय
- पेलेट गन एस. ओ. पी. पर सुप्रीम कोर्ट | केंद्र से जवाब मांगा गया
सुप्रीम कोर्ट का पैलेट-गन के इस्तेमाल पर रोक से इनकार:कहा- असाधारण स्थितियों में पुलिस पैलेट गन चला सकती है
2 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पैलेट गन के इस्तेमाल पर एस. ओ. पी. को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी रोक नहीं लग सकती हालांकि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पर विचार करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पुलिस असाधारण स्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
20 जुलाई के संसद मार्च की 2 तस्वीरें…
पुलिस-रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज किया,आंसू गैस के गोले छोड़े, पथराव भी हुआ।
इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी घायल हुए। 100 से ज्यादा लोगों क चोटें आईं थीं।
खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
.
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी

चेहरे की पहचान को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन: भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा मामला

गवर्नर हाउस घेराव के एलान पर हाईकोर्ट का कड़वा जवाब, शांति बनाए रखने का निर्देश

वार्निंग लेबल लागू करने में देरी को लेकर अदालत ने एफएसएसएआई को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने कोरियन रैना जैसे 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामले रद्द कर दिए

कर विभाग को झटका: ट्रिब्यूनल ने कर विभाग की अपील खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश का शीर्ष अदालत में हलफनामा: ट्रिब्यूनल की गतिविधियों पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करना है

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल बैंक खातों से प्रतिबंध में नहीं किया हस्तक्षेप
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, सरकारी नौकरी देने के मामले में
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
- कर्नाटक के नए कानून से RSS पर क्या मकसद?
- सुप्रीम कोर्ट की फटकार: पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी क्यों नहीं?
- पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चआदि।ावनी संबंधी कोर्ट का एफ. एस. एस. ए. आई. को आदेश
- भारत को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा देगी पर्यावरणीय मुआवजा व्यवस्था
- राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी
- सुप्रीम कोर्ट के लाइव स्ट्रीमिंग को दुरुपयोग के शक में, सीजेआई ने चिंता व्यक्त की

