पुलिस को अनुमति है असाधारण स्थितियों में पैलेट गन चलाना
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील को रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि असाधारण स्थितियों में पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- National
- Supreme Court On Pellet Gun SOP | Center Asked For Response
सुप्रीम कोर्ट का पैलेट-गन के इस्तेमाल पर रोक से इनकार:कहा- असाधारण स्थितियों में पुलिस पैलेट गन चला सकती है
2 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पैलेट गन के इस्तेमाल पर SOP को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी रोक नहीं लग सकती हालांकि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पर विचार करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पुलिस असाधारण स्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
20 जुलाई के संसद मार्च की 2 तस्वीरें…
पुलिस-रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज किया,आंसू गैस के गोले छोड़े, पथराव भी हुआ।
इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी घायल हुए। 100 से ज्यादा लोगों क चोटें आईं थीं।
खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
.
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
बिहार विश्वविद्यालय कानून के विरोध में शिक्षक संघों का प्रदर्शन

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी

मानदेय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी

दुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद

पिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत
ताज़ा ख़बरें
- ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026: जयराम रमेश ने केंद्र की योजना का किया समर्थन
- मेटा को 567 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए
- दोषियों की अपीलों में देरी को माफ करने का मौका, न्यायपालिका ने दी दिशानिर्देश
- JPSC परीक्षा घोटाला: सुप्रीम कोर्ट में याचिका, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
- शासन को आरोप तय करने में लगे 10 साल, अदालत में पहुंचते ही निरस्त
- उत्तर प्रदेश सरकार ने मृत कर्मचारियों के पुत्रों को नौकरी देने का निर्देश दिया
- JPSC परीक्षा का सुप्रीम कोर्ट में विवाद: परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग
- बच्चों की शिक्षा पर भार : शिक्षक भर्ती के लंबित मुकदमों के लिए स्पेशल कोर्ट, संघ ने दी मांग

