आईपीएल मामले में बड़ी राहत के बाद ललित मोदी ने भारत आने की योजना बनाई
आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने विदेशी मुद्रा मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण से राहत मिलने के बाद भारत आने की योजना बनाई है। उन्होंने इसे 16 साल की लड़ाई की पुष्टि बताया और कहा कि न्यायाधिकरण के फैसले ने उनके रुख के पीछे की सच्चाई को स्थापित किया है।

सौजन्य से:- ThePrint
नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने बुधवार को कहा कि लंबे समय से चल रहे 2009 आईपीएल दक्षिण अफ्रीका विदेशी मुद्रा मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण से बड़ी कानूनी राहत मिलने के बाद वह इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में भारत आने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने इस फैसले को 16 साल की लड़ाई की पुष्टि बताया।
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में, मोदी ने कहा कि न्यायाधिकरण के फैसले ने आखिरकार मामले पर उनके रुख के पीछे की सच्चाई को स्थापित कर दिया है।
मोदी ने कहा, "मैं फैसले से वास्तव में खुश हूं। यह वास्तव में एक महान दिन है। मैंने सोलह साल तक संघर्ष किया है और जो कुछ भी मैं मीडिया और हर किसी से कहता रहा हूं वह आखिरकार सच बनकर सामने आया है।" पीटीआई एपीएस एपीएस बीएस बीएस
यह रिपोर्ट पीटीआई समाचार सेवा से स्वतः उत्पन्न होती है। दिप्रिंट अपनी सामग्री के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है.
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ECI के दावे पर संदेह: क्या सुप्रीम कोर्ट ने नया फॉर्म‑6 घोषणा मंज़ूर किया?

बबेरू के दूकानदारों को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, विवाद में मिली राहत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने SRSP विस्थापित महिला को कृषि भूमि न मिलने पर सरकार को किया कड़ा सवाल

फु क्वोक में छात्र मॉक ट्रायल से कानूनी ज्ञान और सामाजिक कौशल हासिल करते हैं

हाईकोर्ट ने किठौर मामले में आरोपी की जमानत अस्वीकृत, गवाहों पर दबाव की सम्भावना को प्राथमिकता दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,726 अवैध निर्माणों को सील‑ध्वस्त करने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को चेतावनी: इलाज में देरी नहीं, २५,००० रुपये जुर्माना

MP उच्च न्यायालय में याचिकाओं से टैक्स ऑडिट डेडलाइन पर बढ़े प्रश्न
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को विवादास्पद नागरिकता डेटाबेस के उपयोग की स्वीकृति दी
- सुप्रीम कोर्ट ने SAVE डेटाबेस के इस्तेमाल को मंजूरी दी, ट्रम्प प्रशासन को राहत
- कानून का सही उपयोग: बहादुरपुर में एससी-एसटी अधिनियम पर बैठक
- सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की याचिका खारिज की, आदेश से नहीं थोप सकते भाषा
- एपी हाई कोर्ट ने अमरावती को राजधानी मानने के बाद तीन‑राजधानी प्रस्ताव को निरर्थक घोषित किया
- सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोका SIR?
- महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह की बरी को चुनौती, दिल्ली कोर्ट में दायर की अपील
- ICU सुधार में नया कदम: कोर्ट ने बुनियादी ढाँचा 9 महीने, स्टाफिंग 6 महीने में पूरा करने का आदेश

