मंडी में राजस्व न्यायालय ने सुलझाए 594 केस, 1968 इंटकाल दर्ज

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Mandi News: राजस्व अदालत के माध्यम से निपटाए 594 मामले, 1968 किए इंतकाल

Tue, 29 Sep 2026 11:38 AM IST

शिमला ब्यूरो

संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी

संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी

Updated Tue, 29 Sep 2026 11:38 AM IST

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मंडी। उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में सोमवार को मंडी में राजस्व अधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों की ओर से 15 अगस्त से 15 सितंबर तक राजस्व अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों की समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान पाया गया की प्रभावी अवधि के दौरान जिले के सभी तहसील एवं उप तहसील कार्यालयों में तकसीम के 194, निशानदेही के 229 एवं राजस्व दुरुस्ती के 171 मामलों समेत कुल 594 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त इस अवधि में 1968 इंतकाल भी किए गए।

उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि जिला की जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने विशेष रूप से सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए की एक वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित तकसीम, निशानदेही एवं राजस्व दुरुस्ती से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।

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इसके अतिरिक्त स्वामित्व के कार्य में जिला में अब तक हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सेवा संकल्प एवं सामान्य शिकायत, विशेष राहत पैकेज जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई एवं समयबद्ध निपटारे के दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा व अन्य मौजूद रहे।

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समीक्षा के दौरान पाया गया की प्रभावी अवधि के दौरान जिले के सभी तहसील एवं उप तहसील कार्यालयों में तकसीम के 194, निशानदेही के 229 एवं राजस्व दुरुस्ती के 171 मामलों समेत कुल 594 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त इस अवधि में 1968 इंतकाल भी किए गए।

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उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि जिला की जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने विशेष रूप से सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए की एक वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित तकसीम, निशानदेही एवं राजस्व दुरुस्ती से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।

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इसके अतिरिक्त स्वामित्व के कार्य में जिला में अब तक हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सेवा संकल्प एवं सामान्य शिकायत, विशेष राहत पैकेज जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई एवं समयबद्ध निपटारे के दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा व अन्य मौजूद रहे।

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