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शांति के अधिकार का संरक्षण संविधान का मूलभूत अधिकार: सीजेआई

भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा है कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध का अधिकार संविधान में छूटा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी हाल में आंदोलनों पर लाठीचार्ज को उचित ठहराया जा सकता है।

28 जुलाई 2026 को 07:51 am बजे
शांति के अधिकार का संरक्षण संविधान का मूलभूत अधिकार: सीजेआई

सौजन्य से:- Live Law

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'शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन संवैधानिक रूप से संरक्षित, केवल आंदोलन लाठीचार्ज को उचित नहीं ठहरा सकता': जंतर मंतर पुलिस कार्रवाई पर सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका में कहा

डेबी जैन

27 जुलाई 2026 11:01 पूर्वाह्न IST

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने आज मौखिक रूप से कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है और केवल आंदोलन लाठीचार्ज को उचित नहीं ठहरा सकता है। सीजेआई सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाओं के एक समूह का उल्लेख करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें पुलिस बल के अत्यधिक उपयोग का आरोप लगाया गया था...

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