होम›कानून›लोक अदालत में 15 मामलों का हुआ समझौता, 30 लाख रुपये का निपटान
कानून

लोक अदालत में 15 मामलों का हुआ समझौता, 30 लाख रुपये का निपटान

चंपावत में आयोजित विशेष लोक अदालत में 15 मामलों का आपसी समझौते पर निस्तारण हुआ। इन मामलों में कुल 30.14 लाख रुपये का समझौता हुआ।

19 जुलाई 2026 को 06:14 pm बजे
लोक अदालत में 15 मामलों का हुआ समझौता, 30 लाख रुपये का निपटान

सौजन्य से:- अमर उजाला

पिथौरागढ़ समाचार: लोक अदालत में 15 मामलों का हुआ निस्तारण

सूर्य, 19 जुलाई 2026 10:58 अपराह्न भारतीय समय

हल्द्वानी ब्यूरो

संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़

संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़

अद्यतन सूर्य, 19 जुलाई 2026 10:58 अपराह्न भारतीय समय

विज्ञापन

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

चंपावत। जिला न्यायालय सहित जनपद के अन्य न्यायालयों में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस से संबंधित 15 मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। मामलों का निस्तारण कर कुल 30.14 लाख रुपये का समझौता किया गया।

जिला जज अनुज कुमार संगल के मार्गदर्शन में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) चंपावत विशाल गोयल की अध्यक्षता में गठित प्रथम पीठ और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) टनकपुर रुचिका नरोला की अध्यक्षता में गठित द्वितीय पीठ ने मामलों की सुनवाई की।

इस दौरान चेक बाउंस से जुड़े 15 मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल 30.14 लाख रुपये की समझौता राशि तय हुई। विशेष लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के साथ लंबित मामलों का निपटारा किया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला जज अनुज कुमार संगल के मार्गदर्शन में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) चंपावत विशाल गोयल की अध्यक्षता में गठित प्रथम पीठ और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) टनकपुर रुचिका नरोला की अध्यक्षता में गठित द्वितीय पीठ ने मामलों की सुनवाई की।

विज्ञापन

इस दौरान चेक बाउंस से जुड़े 15 मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल 30.14 लाख रुपये की समझौता राशि तय हुई। विशेष लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के साथ लंबित मामलों का निपटारा किया गया।

विज्ञापन

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
कानून

ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया
कानून

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग
कानून

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज
कानून

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें
कानून

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट
कानून

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार
कानून

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
कानून

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई

ताज़ा ख़बरें