लोक अदालत के आदेश का अनदेखा करने पर प्रतापगढ़ आयुक्त कार्यालय को सील
स्थायी लोक अदालत द्वारा नंदी गौशाला में गायों के चारे, पानी, शेड और सफाई आदि के लिए दिए गए आदेशों का पालन न करने पर, प्रतापगढ़ नगर परिषद आयुक्त कार्यालय को सील कर दिया गया। अदालत ने एक दिन की मोहलत दी थी, परंतु निर्धारित समय में पालन न होने पर शुक्रवार को दफ्तर पर कार्रवाई की गई।

सौजन्य से:- Jagran
राजस्थान:लोक अदालत के आदेश की अवहेलना पड़ी भारी, प्रतापगढ़ नगर परिषद कमिश्नर का दफ्तर सील
स्थायी लोक अदालत के आदेशों का पालन न करने पर प्रतापगढ़ नगर परिषद आयुक्त कार्यालय को सील कर दिया गया। ...और पढ़ें
HighLights
- स्थायी लोक अदालत के आदेशों का पालन न करने पर कार्रवाई।
- उदयपुर नगर परिषद आयुक्त कार्यालय शुक्रवार को सील किया गया।
- मामला नंदी गौशाला में गौवंश व्यवस्थाओं से संबंधित था।
जागरण संवाददाता, उदयपुर। स्थायी लोक अदालत के आदेश की पालना नहीं होने पर शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त कार्यालय को सील कर दिया गया। कोर्ट की टीम ने एक दिन की मोहलत दिए जाने के बाद यह कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद आयुक्त मौके पर मौजूद नहीं मिले।
मामला नंदी गौशाला में गौवंश के लिए चारा, पानी, शेड, सफाई, पानी निकासी और देखभाल जैसी व्यवस्थाओं से जुड़ा है। स्थायी लोक अदालत ने गौशाला में छह माह के चारे की अग्रिम व्यवस्था, बेसहारा गौवंश को पकड़कर गौशाला में शिफ्ट करने, पर्याप्त शेड व पक्के फर्श, साफ पानी और जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे।
इसके अलावा 10 कर्मचारियों की नियुक्ति, गौवंश की संख्या का सत्यापन, रिकॉर्ड संधारण, नियमित टीकाकरण, उपचार और सफाई व्यवस्था सुधारने के आदेश भी दिए गए थे। आदेश की पालना नहीं होने पर प्रार्थी ने निष्पादन प्रार्थना पत्र पेश किया था।
कोर्ट ने नगर परिषद कार्यालय व आयुक्त के वाहन को कुर्क कर सील करने तथा 50 हजार रुपए वसूलने के आदेश दिए थे। बैंक खातों के स्टेटमेंट भी मांगे गए थे।
गुरुवार को कोर्ट की टीम प्रार्थी के साथ नगर परिषद पहुंची थी। उस समय आयुक्त ने निकाय चुनाव की आचार संहिता का हवाला देते हुए एक दिन की मोहलत मांगी थी। सहमति के बाद समय दिया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में आदेश की पालना नहीं हुई।
इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट की टीम ने आयुक्त कार्यालय सील कर दिया। मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई जारी रहेगी।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता

