होम›कानून›रम्पुर में राष्ट्रीय लोकअदालत: 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा, समझौते पर ज़ोर
कानून

रम्पुर में राष्ट्रीय लोकअदालत: 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा, समझौते पर ज़ोर

रम्पुर के न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालत में जिला जज भानु देव शर्मा ने 1 लाख से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा। इस सत्र में बिजली, बीएसएनएल, मोटर अधिनियम और पारिवारिक विवादों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की गई, जिससे पिछले रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है।

12 सितंबर 2026 को 09:04 am बजे
रम्पुर में राष्ट्रीय लोकअदालत: 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा, समझौते पर ज़ोर

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

- Hindi News

- Local

- Uttar pradesh

- Rampur

- National Lok Adalat Rampur | Settlement Of Disputes & Legal Cases

रामपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत:एक लाख से ज्यादा मामलों के निपटारे का लक्ष्य, बातचीत से सुलझाने पर जोर

- कॉपी लिंक

रामपुर के न्यायालय परिसर में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इसकी अध्यक्षता जिला जज भानु देव शर्मा ने की। बड़ी संख्या में लोग अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराने पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह सिसोदिया भी मौजूद रहे। उनके साथ न्यायालय के कई न्यायिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी थे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली विभाग, बीएसएनएल, मोटर अधिनियम और पारिवारिक विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। इ

न मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने की व्यवस्था की गई थी। संबंधित विभागों के अधिकारी और न्यायालय के सक्षम अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे।

जिला जज भानु देव शर्मा ने बताया कि लोक अदालत का मकसद ज्यादा से ज्यादा मामलों को आपसी सहमति से सुलझाना है। लोक अदालत सुबह 11 बजे शुरू हुई और शाम पांच बजे तक चली। इस बार एक लाख से ज्यादा मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि करीब तीन महीने पहले हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 97 हजार से ज्यादा मामले निपटाए गए थे। उससे पहले 81 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ था। इस बार उम्मीद है कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूटेंगे और एक लाख से ज्यादा मामले सुलझेंगे।

लोक अदालत में पारिवारिक विवादों को खास अहमियत दी गई। लंबे समय से चल रहे ऐसे विवादों को बातचीत और आपसी सहमति से खत्म करने की कोशिश की गई। इसका मकसद परिवारों को फिर से जोड़ना था। अधिकारियों और न्यायिक टीम ने लोगों को समझाकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाने पर जोर दिया।

जिला जज ने कहा कि लोक अदालत में आने वाले लोगों को अपने मामलों का जल्द और आपसी सहमति से समाधान मिलता है। इसके लिए न्यायालय परिसर में सभी जरूरी तैयारियां की गई थीं। शाम तक निपटाए गए मामलों का अंतिम आंकड़ा आने की उम्मीद है।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम
कानून

हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में
कानून

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध
कानून

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
कानून

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
कानून

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात
कानून

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका
कानून

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
कानून

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया

ताज़ा ख़बरें