रुद्रप्रयाग में 21 से विशेष लोक अदालत, आपसी सहमति से विवाद निस्तारण का मौका
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह ने आपसी सहमति से विवादों का निस्तारण कर इस पहल का लाभ उठाने की अपील की है।

सौजन्य से:- Amar Ujala
{"_id":"6a47977b3b29930eb4027ca1","slug":"special-lok-adalat-from-21st-rudraprayag-news-c-52-1-rpg1007-119463-2026-07-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rudraprayag News: विशेष लोक अदालत 21 से","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rudraprayag News: विशेष लोक अदालत 21 से
Fri, 03 Jul 2026 04:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
Updated Fri, 03 Jul 2026 04:35 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रुद्रप्रयाग। जिले में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह ने जनपदवासियों से आपसी सहमति से विवादों का निस्तारण कर इस पहल का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि इसमें न्यायालय शुल्क भी नियमानुसार वापस किया जाता है। संवाद
विज्ञापन
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
बिहार विश्वविद्यालय कानून के विरोध में शिक्षक संघों का प्रदर्शन

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी

मानदेय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी

दुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद

पिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत
ताज़ा ख़बरें
- ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026: जयराम रमेश ने केंद्र की योजना का किया समर्थन
- मेटा को 567 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए
- दोषियों की अपीलों में देरी को माफ करने का मौका, न्यायपालिका ने दी दिशानिर्देश
- JPSC परीक्षा घोटाला: सुप्रीम कोर्ट में याचिका, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
- शासन को आरोप तय करने में लगे 10 साल, अदालत में पहुंचते ही निरस्त
- उत्तर प्रदेश सरकार ने मृत कर्मचारियों के पुत्रों को नौकरी देने का निर्देश दिया
- JPSC परीक्षा का सुप्रीम कोर्ट में विवाद: परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग
- बच्चों की शिक्षा पर भार : शिक्षक भर्ती के लंबित मुकदमों के लिए स्पेशल कोर्ट, संघ ने दी मांग

