जब कानून के रखवाले ही वसूली करने लगते हैं तो संदेह की नजर से देखते हैं लोग : सुप्रीम कोर्ट
पुलिस अधिकारियों को लगाना होगा कि जब कानून लागू करने वाले ही जबरन वसूली करने लगते हैं, तो नागरिक संदेह की नजर से देखने लगते हैं और ऐसा दुर्व्यवहार में विरोध करना प्रतिशोध को न्योता देना है।

सौजन्य से:- जागरण
जब कानून के रखवाले ही वसूली करने लगें तो संदेह की नजर से देखते हैं लोग : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने जबरन वसूली के आरोपी तीन पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत रद कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जब कानून लागू करने वाले ही वसूली करने वाले बन ज ...और पढ़ें
मुख्य बातें
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत रद्द की।
कोर्ट ने कहा, पुलिस वसूली से नागरिक संदेह में पड़ते हैं।
मुंबई रेलवे स्टेशन पर यात्री से जबरन वसूली का मामला।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन वसूली के आरोपित तीन पुलिस अधिकारियों को दी गई अग्रिम जमानत रद करते हुए कहा है कि जब कानून लागू करने वाले अधिकारी ही जबरन वसूली करने वाले बन जाते हैं, तो नागरिक संदेह की नजर से देखने लगते हैं और दुविधा में पड़ जाते हैं।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को अस्पष्ट बताते हुए रद कर दिया। पीठ ने कहा- ‘जब कानून के रखवाले वसूली करने वाले बन जाते हैं तो नागरिक संदेह से देखने लगते हैं। विरोध करना तत्काल प्रतिशोध को न्योता देना है और एकमात्र विकल्प वर्दीधारी अधिकारियों के सामने चुपचाप आत्मसमर्पण करना है, भले ही स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार हो रहा हो।’
इस मामले में, शिकायतकर्ता अपनी बेटी के साथ मुंबई से हापा दुरंतो एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। शिकायतकर्ता, उनकी बेटी और उन्हें छोड़ने आए एक करीबी रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले लिया। यात्री के सामान की तलाशी के दौरान 14 ग्राम की सोने की छड़ और 31,900 रुपये नकद बरामद हुए।
आरोप है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के बावजूद एक पुलिसकर्मी तीनों को पास के एक कमरे में ले गया, जहां उन्हें धमकाया गया और अपशब्द कहे गए। उन्हें सोने की छड़ के बदले नकद देने के लिए मजबूर किया गया।
खबरें और भी
शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद सत्र अदालत ने अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में हाई कोर्ट ने जांच के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तीनों अधिकारियों को अग्रिम जमानत दे दी थी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी

चेहरे की पहचान को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन: भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा मामला

गवर्नर हाउस घेराव के एलान पर हाईकोर्ट का कड़वा जवाब, शांति बनाए रखने का निर्देश

वार्निंग लेबल लागू करने में देरी को लेकर अदालत ने एफएसएसएआई को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने कोरियन रैना जैसे 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामले रद्द कर दिए

कर विभाग को झटका: ट्रिब्यूनल ने कर विभाग की अपील खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश का शीर्ष अदालत में हलफनामा: ट्रिब्यूनल की गतिविधियों पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करना है

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल बैंक खातों से प्रतिबंध में नहीं किया हस्तक्षेप
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, सरकारी नौकरी देने के मामले में
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
- कर्नाटक के नए कानून से RSS पर क्या मकसद?
- सुप्रीम कोर्ट की फटकार: पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी क्यों नहीं?
- पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चआदि।ावनी संबंधी कोर्ट का एफ. एस. एस. ए. आई. को आदेश
- भारत को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा देगी पर्यावरणीय मुआवजा व्यवस्था
- राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी
- सुप्रीम कोर्ट के लाइव स्ट्रीमिंग को दुरुपयोग के शक में, सीजेआई ने चिंता व्यक्त की

