पति या पत्नी कॉल और होटल रिकॉर्ड मांग सकते हैं: व्यभिचार के आरोपों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को पति के होटल और कॉल रिकॉर्ड तक पहुंच की इजाजत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

- व्यभिचार मामले में रिकॉर्ड पेश करने के खिलाफ पति की अपील शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी

- फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया था कि पत्नी के आरोपों के समर्थन में होटल के रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में जमा किए जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें एक पत्नी को चल रही तलाक की कार्यवाही में व्यभिचार के आरोपों का समर्थन करने के लिए अपने पति के होटल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल रिकॉर्ड तलब करने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने पति की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पारिवारिक न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में "किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है"। रिकॉर्ड्स को सीलबंद लिफाफे में फैमिली कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।

यह मामला पत्नी द्वारा दायर तलाक की याचिका से उपजा है, जिसने अपने पति पर क्रूरता और व्यभिचार का आरोप लगाया था। उसने आरोप लगाया कि वह अप्रैल 2022 में जयपुर के फेयरमोंट होटल में एक अन्य महिला के साथ रुका था।

शुरुआत में पत्नी ने होटल के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी। हालाँकि, जब तक उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया, तब तक होटल की डेटा प्रतिधारण नीति के तहत फुटेज को मिटा दिया गया था।

बाद में उसने होटल के बुकिंग रिकॉर्ड, रहने वालों के पहचान दस्तावेज, कमरे से संबंधित भुगतान विवरण और संबंधित अवधि के लिए अपने पति के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट का रुख किया।

फैमिली कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि रिकॉर्ड सीलबंद कवर में जमा किए जाएं। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती देते हुए, पति ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड का खुलासा करने से उसकी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी "केवल सबूत पेश करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बारे में उसका मानना ​​​​है कि यह उसके व्यभिचार के आरोप को साबित करेगा, जिसका अनुमान केवल परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है"।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जब कोई पति/पत्नी ऐसे सबूत मांगता है जो व्यभिचार के आरोपों को स्थापित करने में मदद कर सके, तो "अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए," यह कहते हुए कि ऐसा दृष्टिकोण कानून के तहत पारिवारिक न्यायालयों में निहित शक्तियों के अनुरूप है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से इंकार करना हाई कोर्ट के इस विचार को पुष्ट करता है कि अदालतें वैवाहिक विवादों में प्रासंगिक साक्ष्य पेश करने की अनुमति दे सकती हैं, जो सीलबंद कवर कार्यवाही जैसे उचित सुरक्षा उपायों के अधीन है।

यह आदेश पिछले साल दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि पति-पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को तलाक की कार्यवाही सहित वैवाहिक विवादों में सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

उस मामले में, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने माना कि पति-पत्नी के बीच संचार को नियंत्रित करने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के तहत उपलब्ध सुरक्षा के बावजूद ऐसी रिकॉर्डिंग स्वीकार्य हैं।

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