टी. एम. सी. के बैंक खातों पर फ्रीज की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टी. एम. सी.) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपने बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत चल रही जांच से जुड़ा हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी.

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अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टी. एम. सी.) के बैंक खाते फ्रीज किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है.
दरअसल, 20 जुलाई को कोलकाता हाई कोर्ट ने ED द्वारा एचडीएफसी बैंक में टी. एम. सी. के तीन खातों को फ्रीज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगाने की मांग भी खारिज कर दी थी.
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मामले की शुरुआत 18 जून को हुई, जब पश्चिम बंगाल के विधायक विश्वनाथ दास ने बिधाननगर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई. विश्वनाथ दास बागी गुट में शामिल हैं. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अवैध गतिविधियों, प्रभाव के दुरुपयोग और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुटाए गए धन का इस्तेमाल एचडीएफसी बैंक के तीन खातों के जरिए किया गया.
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इसके बाद ED ने 23 जून को ई. सी. आई. आर. दर्ज की और 7 जुलाई को टी. एम. सी. के एचडीएफसी बैंक के तीन खातों समेत कुल छह बैंक खातों को फ्रीज कर दिया.
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ED का आरोप है कि धन को दूसरी जगह भेजने की कथित योजना के तहत पार्टी के एक खाते से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को करीब 133.84 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
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