TMC के बैंक खाते फ्रीज हटने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर
तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। ED ने HDFC बैंक में TMC के तीन खातों को फ्रीज करने का फैसला किया है।

सौजन्य से:- AajTak
Advertisement
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खाते फ्रीज किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है.
दरअसल, 20 जुलाई को कोलकाता हाई कोर्ट ने ED द्वारा HDFC बैंक में TMC के तीन खातों को फ्रीज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगाने की मांग भी खारिज कर दी थी.
Advertisement
यह भी पढ़ें: 'वो बात नहीं...' राणाजी 2.0 गाने पर ममता कुलकर्णी ने तोड़ी चुप्पी, कमबैक को तैयार मगर रखी बड़ी शर्त
मामले की शुरुआत 18 जून को हुई, जब पश्चिम बंगाल के विधायक विश्वनाथ दास ने बिधाननगर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई. विश्वनाथ दास बागी गुट में शामिल हैं. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अवैध गतिविधियों, प्रभाव के दुरुपयोग और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुटाए गए धन का इस्तेमाल HDFC बैंक के तीन खातों के जरिए किया गया.
इसके बाद ED ने 23 जून को ECIR दर्ज की और 7 जुलाई को TMC के HDFC बैंक के तीन खातों समेत कुल छह बैंक खातों को फ्रीज कर दिया.
यह भी पढ़ें: रियल TMC कौन? ममता बनर्जी ने EC को लिखी चिट्ठी, जांच जल्द पूरी करने की मांग
ED का आरोप है कि धन को दूसरी जगह भेजने की कथित योजना के तहत पार्टी के एक खाते से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को करीब 133.84 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
---- समाप्त ----
TOPICS:
Read more!
Advertisement
Latest News in Hindi »
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी

चेहरे की पहचान को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन: भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा मामला

गवर्नर हाउस घेराव के एलान पर हाईकोर्ट का कड़वा जवाब, शांति बनाए रखने का निर्देश

वार्निंग लेबल लागू करने में देरी को लेकर अदालत ने एफएसएसएआई को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने कोरियन रैना जैसे 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामले रद्द कर दिए

कर विभाग को झटका: ट्रिब्यूनल ने कर विभाग की अपील खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश का शीर्ष अदालत में हलफनामा: ट्रिब्यूनल की गतिविधियों पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करना है

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल बैंक खातों से प्रतिबंध में नहीं किया हस्तक्षेप
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, सरकारी नौकरी देने के मामले में
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
- कर्नाटक के नए कानून से RSS पर क्या मकसद?
- सुप्रीम कोर्ट की फटकार: पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी क्यों नहीं?
- पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चआदि।ावनी संबंधी कोर्ट का एफ. एस. एस. ए. आई. को आदेश
- भारत को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा देगी पर्यावरणीय मुआवजा व्यवस्था
- राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी
- सुप्रीम कोर्ट के लाइव स्ट्रीमिंग को दुरुपयोग के शक में, सीजेआई ने चिंता व्यक्त की

