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दीवानी न्यायालय परिसर अयोध्या में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने 89,710 मुकदमों का निस्तारण किया, जो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नई उपलब्धि है। इस दौरान 20 करोड़ 95 लाख 43 हजार 910 रुपये की वसूली की गई, जो पिछली बार से 8 करोड़ 75 लाख 63 हजार 056 रुपये अधिक है। लक्ष्य 85 हजार वादों के निस्तारण के बावजूद, अदालत ने कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और सेतु एप के उपयोग से अधिक मुकदमे निपटाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

मालागढ़ गाँव में यूजीसी कानून के खिलाफ सर्वसमाज की बैठक आयोजित हुई, जहाँ भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने इसे सामाजिक बंटवारा कहकर निंदा की। उन्होंने विरोध न करने वाले विपक्षी नेताओं को चेतावनी दी और कहा कि कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज़ी से जारी रहेगा।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

हाई कोर्ट ने पाया कि यदि वरिष्ठ नागरिक के अपने बच्चे जीवित हैं, तो सासु-बहू को माइन्टेनेंस एंड वेलफ़ेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट के तहत दायित्व नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि ‘child’ और ‘relative’ के तौर पर बेटी‑इन‑लॉ को नहीं गिना जाता और ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया गया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।