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केरल उच्च न्यायालय ने पूर्व DGP टॉमिन J थाचंकरि की बड़ाई पिटीशन को गुरुवार तक स्थगित किया ताकि राज्य सरकार लिखित विरोध दाखिल कर सके। न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, पद की परवाह किए बिना।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

कैतल में 3 अक्टूबर से विशेष लोक अदालत की स्थापना की घोषणा हुई है, जिससे स्थानीय नागरिकों को त्वरित और सुविधाजनक न्याय मिलेगा।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

गुड़गांव के न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश न होने के कारण, संबंधित व्यक्ती को आधिकारिक तौर पर भगोड़े घोषित किया गया है। इस निर्णय के बाद, पुलिस ने उनका अनुसरण शुरू कर दिया है।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।