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कोर्ट ने फेलिक्स एमकेपांग बॉक द्वारा दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका छात्र वीज़ा 31 अगस्त को समाप्त हो चुका था और वीज़ा का नवीनीकरण राज्य की संप्रभु विवेकाधीनता का मामला है, जिससे उनका कोई स्थायी अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि वीज़ा समाप्त होने के बाद उसका विस्तार मांगना न्यायिक दायरे में नहीं आता, जबकि याचिकाकर्ता ने आदेश को अनुचित एवं बिना सुनवाई के बताया था।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

आज की सबसे कनेक्टेड जनरेशन, यानी युवा, अब जानबूझकर डिजिटल दुनिया से दूर रहने का चुनाव कर रहे हैं। इस बदलाव के पीछे सामाजिक, मानसिक और व्यक्तिगत कारणों की पड़ताल की जा रही है, जिससे यह समझा जा सके कि अत्यधिक जुड़ाव के बाद डिस्कनेक्ट होने की प्रवृत्ति क्यों उभरी है।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

पलवाल जिले में 3 अक्टूबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला है, जिसके अंतर्गत स्थानीय नागरिकों के विवादों का निपटारा किया जाएगा।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।