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सुप्रीम कोर्ट

जेल से रिहाई के तुरंत बाद ED की गिरफ्तारी को आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, इसी सप्ताह होगी सुनवाई

लॉ ट्रेंड हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
जेल से रिहाई के तुरंत बाद ED की गिरफ्तारी को आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, इसी सप्ताह होगी सुनवाई
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को जेल से रिहा किया गया था, लेकिन बाहर मौजूद […]

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

कानून

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई

कर्नाटक की विशेष अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार से जुड़े सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को सरकारी जमीन आवंटित किए जाने के मामलों में लोकायुक्त पुलिस से जांच कराने की मांग वाली निजी शिकायतों पर कार्यवाही रोक दी है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है। जनप्रतिनिधियों से […]

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

हाई कोर्ट

वकील के मुद्दा नहीं उठाना कहने भर से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण किसी मुद्दे को नकारात्मक रूप में तय नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण केवल किसी पक्ष के वकील के यह कहने पर कि वह किसी मुद्दे पर जोर नहीं दे रहा है, मुकदमे के दौरान तय किए गए मुद्दों का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं दे सकता। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168(1) के तहत बीमा कंपनी को नोटिस जारी करना जनहित में वैधानिक अनिवार्यता है। किसी पक्ष की सहमति या मुद्दे पर जोर न देने से इस दायित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी ने कहा कि मुकदमे में मुद्दे तय करना न्यायिक प्रक्रिया

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

हाई कोर्ट

उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी प्रतिनिधि नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने सिंगल जज के आदेश पर लगाई रोक

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी प्रतिनिधि नियुक्त करने के सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाई। मंदिर के पुजारी परिवार के दिवंगत धर्मराज शर्मा के बेटों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने यह अंतरिम आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई तक सिंगल जज के आदेश पर रोक जारी रहेगी। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने कहा कि अपीलकर्ताओं के वकील के मुताबिक, आदेश का पालन 30 दिनों के भीतर किया जाना था, जबकि अपीलकर्ताओं को मूल याचिका में आवश्यक पक्षकार होने के

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

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