खाद्य कानून के तहत 2.91 करोड़ संदिग्धों का होगा सत्यापन
संसद की स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से कहा है कि 2.91 करोड़ संदिग्ध लाभार्थियों का सत्यापन तय समय में पूरा किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि कोई वास्तविक पात्र व्यक्ति गलत तरीके से लाभ से वंचित न हो।

सौजन्य से:- हिंदुस्तान
खाद्य कानून के तहत 2.91 करोड़ संदिग्धों का हो सत्यापन
संसद की स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से 2.91 करोड़ संदिग्ध लाभार्थियों का सत्यापन पूरा करने को कहा है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई वास्तविक पात्र व्यक्ति गलत तरीके से लाभ से वंचित न हो। एनएफएसए के तहत केंद्र सरकार हर माह पात्र व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
नई दिल्ली, एजेंसी। संसद की एक स्थायी समिति ने गुरुवार को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत चिन्हित 2.91 करोड़ संदिग्ध लाभार्थियों का सत्यापन तय समय में पूरा करने को कहा है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा कि इस प्रक्रिया में कोई भी वास्तविक पात्र व्यक्ति गलत तरीके से लाभ से वंचित न हो। एनएफएसए के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने पांच किलोग्राम गेहूं या चावल मुफ्त उपलब्ध कराती है। वहीं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है। द्रमुक सांसद कनिमोझी करुणानिधि की अध्यक्षता वाली उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने संसद में 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण: तकनीकी डेटाबेस को सुदृढ़ बनाना' विषय पर अपनी रिपोर्ट पेश की।
राशन कार्ड निरस्तीकरण
- 12 साल में 6.77 करोड़ राशन कार्ड निरस्त
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तकनीक आधारित सुधारों के जरिए 2013 से दिसंबर 2025 के बीच 6.77 करोड़ राशन कार्ड निरस्त किए गए। समिति ने कहा कि विभाग ने सही लाभार्थियों की पहचान के लिए डेटा विश्लेषण शुरू किया है, जिसके तहत विभिन्न 'रेड फ्लैग' श्रेणियों में 2.91 करोड़ संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान की गई है।
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- 'सजा नहीं मिली तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी': गुजरात कोर्ट ने गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई; मनुस्मृति और वेदों का हवाला दिया
- 'नागज़िला' फ़िल्म निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये का गबन: कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज
- खाते में पर्याप्त पैसे होने के बावजूद बीमा प्रीमियम नहीं काटना सेवा में कमी: उपभोक्ता आयोग ने SBI को ₹2 लाख देने का आदेश दिया
- ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद सामान नहीं देने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ₹22,734 का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने दिया मुआवजे का आदेश
- पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार, FIR दर्ज
- पुलिस जब मजिस्ट्रेट बन जाए: 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' का अजीबोगरीब मामला
- टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: मुंबई कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा
- मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, दिल्ली की साकेत कोर्ट का आदेश

