40 साल बाद हत्या के आरोपी की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने HC के रवैये से उठाया सवाल

हत्या के आरोपी की याचिका 40 साल बाद खारिज, HC के इस रवैये से SC हैरान, याचिकाकर्ता बोला- पूरी जवानी मैंने...

अपनी अपील में विजय सिंह ने लंबे समय तक हुई देरी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब उनकी उम्र 72 साल है और उन्होंने अपनी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आपराधिक दोषसिद्धि के साए में बिताई है.

हाईकोर्ट में लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई है. कोर्ट उस वक्त हैरान रह गया, जब उसको पता चला कि हत्या के एक आरोपी की याचिका 40 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. आरोपी ने अपनी सजा को 1985 में चुनौती दी थी, जिसे इस साल फरवरी में हाईकोर्ट ने खारिज किया. आरोपी सिर्फ तीन महीने जेल में रहा, वह 43 साल से जमानत पर था. उसका कहना है कि सुनवाई में देरी की वजह से इतने साल उसने दोषसिद्धि के साए बिताए हैं.

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए एस चंदुरकर की बेंच ने सोमवार (8 जून, 2026) को स्थिति को चिंताजनक बताया और सवाल उठाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए कौन से नए उपाय अपनाए जा सकते हैं क्योंकि ये लंबित मामले न्याय व्यवस्था को बाधित करते हैं.

यह मामला विजय सिंह से जुड़ा है, जिसे नवंबर 1983 में अपने भाई की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और तब उसकी उम्र 28 साल थी. कानपुर की एक सेशन कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी पाया और दिसंबर 1985 में आजीवन कारावास की सजा सुना दी. विजय सिंह ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उसकी अपील करीब 41 सालों तक लंबित रही और आखिरकार इस साल फरवरी में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि विजय सिंह सिर्फ तीन महीने हिरासत में रहा और अपनी अपील के नतीजे का इंतेजार करते हुए करीब 43 साल तक जमानत पर था. अदालत ने अपने समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उसकी जमानत जारी रखने का फैसला किया. बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामलों के निपटारे में लगातार हो रही लंबी देरी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि लंबित मामलों की संख्या अधिक होने के कारण याचिकाकर्ता अक्सर शीघ्र सुनवाई के निर्देश का अनुरोध लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं.

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जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे और जोहेब हुसैन से पुराने मामलों के निपटारे में तेजी लाने के उपायों पर सुझाव मांगे. सिद्धार्थ दवे ने सुझाव दिया कि लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए तीन दशकों से अधिक समय से लंबित अभियोजन अपीलों को खारिज किया जा सकता है. हालांकि, बेंच ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया और कहा कि न्यायिक निर्णय के मूलभूत सिद्धांत सिर्फ मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने के आधार पर उन्हें खारिज करने की अनुमति नहीं देते.

बेंच ने चेतावनी दी कि इस तरह का दृष्टिकोण जनहित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है और पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में विजय सिंह ने लंबे समय तक हुई देरी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब उनकी उम्र 72 साल है और उन्होंने अपनी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आपराधिक दोषसिद्धि के साए में बिताई है. याचिका में कहा गया है, 'चार दशकों से अधिक समय से, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और अब वृद्धावस्था के दौरान वह दोषसिद्धि के साए में जी रहे हैं.'

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इसका मतलब क्या है

यह मामला न्यायपालिका में लंबित मामलों की समस्या को उजागर करता है, जिसका सीधा प्रभाव न्याय प्राप्ति पर पड़ता है। यह मामला यह दिखाता है कि कैसे लंबे समय तक मामलों का निपटारा न होने से व्यक्तियों को अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक न्याय की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई है, जो न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।