BRICS सम्मेलन के मद्देनज़र दिल्ली हाई कोर्ट 11 सितंबर को बंद, ट्रायल कोर्ट्स को तीन दिन की छुट्टी
दिल्ली हाई कोर्ट 11 सितंबर को बंद रहेगा और सभी जिला (ट्रायल) अदालतें 11 से 13 सितंबर तक बंद रहेंगी। यह निर्णय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं की सुरक्षा और ट्रैफ़िक प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि जनता और न्यायिक प्रक्रिया पर असर न पड़े।

सौजन्य से:- Jagran
BRICS Summit 2026: दिल्ली HC और जिला अदालतें 11 सितंबर को बंद, ट्रायल कोर्ट्स में लगातार 3 दिन की छुट्टी
दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण 11 सितंबर को हाई कोर्ट और जिला अदालतें बंद रहेंगी। ट्रायल कोर्ट्स 11, ...और पढ़ें
HighLights
- दिल्ली हाई कोर्ट 11 सितंबर को बंद रहेगा।
- ट्रायल कोर्ट्स 11 से 13 सितंबर तक बंद रहेंगे।
- ब्रिक्स सम्मेलन की सुरक्षा के कारण यह फैसला।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के चलते केंद्रीय सरकार के दफ्तरों के बाद अब हाई कोर्ट व ट्रायल कोर्ट्स के बंद होने की सूचना सामने आई है।
हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 11 सितंबर (शुक्रवार) को दिल्ली हाई कोर्ट और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन आने वाली सभी जिला अदालतें (ट्रायल कोर्ट) बंद रहेंगी।
लगातार तीन दिन बंद रहेंगे ट्रायल कोर्ट्स
इसी के साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि ब्रिक्स सम्मेलन के चलते ट्रायल कोर्ट्स में 12 सितंबर यानी शनिवार को भी अवकाश रहेगा। इस तरह दिल्ली की सभी निचली अदालतें कुल तीन दिन 11, 12 और 13 सितंबर (शुक्रवार, शनिवार और रविवार) को बंद रहेंगी।
यह फैसला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शहर में होने वाले हाई-प्रोफाइल वैश्विक नेताओं के आगमन, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रतिबंधों के कारण लिया गया है, ताकि आम लोगों और अदालती कार्यवाही से जुड़े लोगों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। हाई कोर्ट के लिए केवल शुक्रवार का ही अवकाश मान्य होगा।
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