दीवाली अवकाश कानून रद: कोर्ट ने बताया असंवैधानिक धर्म और राज्य को अलग रखें
कैलिफोर्निया की अदालत ने दिवाली को आधिकारिक राज्य अवकाश बनाने वाले कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद कर दिया। यह फैसला धर्म-राज्य पृथक्करण सिद्धांत की रक्षा के लिए है, न कि दिवाली के महत्व के खिलाफ। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार को धर्म विरोधी नहीं, लेकिन धर्म और राज्य को अलग रखने वाला दृष्टिकोण रखना चाहिए।
सौजन्य से:- Jagran
अमेरिका के कैलिफोर्निया में दीवाली की छुट्टी का कानून रद, कोर्ट ने बताया असंवैधानिक
कैलिफोर्निया की अदालत ने दिवाली को आधिकारिक राज्य अवकाश बनाने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद कर दिया है। ...और पढ़ें
HighLights
- कैलिफोर्निया में दिवाली अवकाश कानून असंवैधानिक घोषित कर रद।
- अदालत ने धर्म-राज्य पृथक्करण सिद्धांत की रक्षा की।
- फैसला दिवाली के महत्व के खिलाफ नहीं, संविधान के लिए।
डिजिटल डेस्क, कैलिफोर्निया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दीवाली की छुट्टी को रद कर दिया गया है। कैलिफोर्निया की अदालत ने दीवाली को आधिकारिक राज्य अवकाश बनाने वाले कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद कर दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि फैसला दीवाली के महत्व या उसके उत्सव के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिकी संविधान में धर्म और राज्य के अलग-अलग होने के सिद्धांत की रक्षा के लिए है।
कोर्ट का मानना है कि सरकार यदि किसी एक धार्मिक पर्व को आधिकारिक अवकाश का दर्जा देती है, तो इसे किसी विशेष धर्म के प्रति सरकारी समर्थन के रूप में देखा जा सकता है, जो संविधान की भावना के विपरीत है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: किसानों को मिलेगा 6.5 लाख रुपये प्रति एकड़, भू स्वामी पहले से मिलने वाला पैसा शामिल होगा
รाष्ट्रीय सभा में वास्तुकला कानून संशोधन पर चर्चा
कानून के प्रसार में डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती जिम्मेदारी
विधि प्रसार एवं शिक्षा संबंधी कानून (संशोधित) पर चर्चा
सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मुआवजे में किया बदलाव, 6.5 लाख रुपये प्रति एकड़ का निर्धारण
अमेरिकी धर्म-नीति और भारत के संप्रभु वित्त कानून: एक टकराव
उच्च न्यायालयों को एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ रिट पर विचार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की
ताज़ा ख़बरें
- कौन हैं वो 4 जज जो बनेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? कॉलेजियम ने की सिफारिश
- प्रांतीय राष्ट्रीय सभा के प्रतिनिधिमंडल ने मसौदा कानूनों पर चर्चा की
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्टों में नए चीफ जस्टिसों की नियुक्ति की सिफारिश की
- केंद्र सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया
- राष्ट्रीय सभा पूर्ण सत्र में प्रकाशन कानून पर चर्चा
- वित्त और बैंकिंग क्षेत्र के तीन कानूनों में संशोधन पर राष्ट्रीय सभा की चर्चा
- राष्ट्रीय सभा ने वित्त और बैंकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा की
