दीवाली अवकाश कानून रद: कोर्ट ने बताया असंवैधानिक धर्म और राज्य को अलग रखें
कैलिफोर्निया की अदालत ने दिवाली को आधिकारिक राज्य अवकाश बनाने वाले कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद कर दिया। यह फैसला धर्म-राज्य पृथक्करण सिद्धांत की रक्षा के लिए है, न कि दिवाली के महत्व के खिलाफ। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार को धर्म विरोधी नहीं, लेकिन धर्म और राज्य को अलग रखने वाला दृष्टिकोण रखना चाहिए।

सौजन्य से:- Jagran
अमेरिका के कैलिफोर्निया में दीवाली की छुट्टी का कानून रद, कोर्ट ने बताया असंवैधानिक
कैलिफोर्निया की अदालत ने दिवाली को आधिकारिक राज्य अवकाश बनाने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद कर दिया है। ...और पढ़ें
HighLights
- कैलिफोर्निया में दिवाली अवकाश कानून असंवैधानिक घोषित कर रद।
- अदालत ने धर्म-राज्य पृथक्करण सिद्धांत की रक्षा की।
- फैसला दिवाली के महत्व के खिलाफ नहीं, संविधान के लिए।
डिजिटल डेस्क, कैलिफोर्निया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दीवाली की छुट्टी को रद कर दिया गया है। कैलिफोर्निया की अदालत ने दीवाली को आधिकारिक राज्य अवकाश बनाने वाले कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद कर दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि फैसला दीवाली के महत्व या उसके उत्सव के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिकी संविधान में धर्म और राज्य के अलग-अलग होने के सिद्धांत की रक्षा के लिए है।
कोर्ट का मानना है कि सरकार यदि किसी एक धार्मिक पर्व को आधिकारिक अवकाश का दर्जा देती है, तो इसे किसी विशेष धर्म के प्रति सरकारी समर्थन के रूप में देखा जा सकता है, जो संविधान की भावना के विपरीत है।
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