फैसले
ई-कॉमर्स रिफंड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता को दी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने वाले उपभोक्ता को राहत देते हुए ऑनलाइन लेन-देन में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की प्राथमिकता देने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों पर विस्तृत विचार किया है और ई-कॉमर्स कंपनियों को पारदर्शी रिफंड नीति अपनाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने की सलाह दी है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।
Report by Ali Hammad, Legal Desk X के अनुसार... सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल व्यापार के बढ़ते दायरे में उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकतीै।
#सुप्रीम कोर्ट#उपभोक्ता अधिकार#ई-कॉमर्स
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
फैसले
देवेंद्रकुला वेल्लालर ने SC टैग छोड़कर सामाजिक सम्मान की मांग की

फैसले
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: टिकट न होने पर भी ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

फैसले
अदालत‑एडीआर सहयोग से पारिवारिक विवादों का तेज़ समाधान

फैसले
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेरठ में 16,000‑से‑अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई

फैसले
परिवारिक विवादों में न्यायालय‑एडीआर का सहयोगी मॉडल

फैसले
टिकट न मिलने पर भी 8 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी परिवार को

फैसले
टिकट न मिलने पर भी मुआवजा मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख की रक़म बहाल की

फैसले
सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी ज़ोन में वाणिज्यिक कार्यवाही पर सील लगाने का कड़ा आदेश
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने चीनी‑एथेनॉल मुआवजा दावों के 103.4 अरब रियाल के मुद्दे को पूर्ण पीठ तक पहुँचाया
- सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कदम, न्यायिक आयोग बनाकर ध्वस्तीकरण का आदेश
- मोदी सरकार ने OBC ‘क्रीमी लेयर’ नियम लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दो साल की रियायत माँगी
- अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्नातक ने नौकरी छोड़कर सब्जी विक्रय में रोज़ 200 किग्रा बेचना शुरू किया
- केन्द्र सरकार ने OBC क्रीमी लेयर नियम लागू करने के लिए दो साल की राहत की माँग की
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाई कोर्टों में 12 जजों को स्थायी पद दिलवाया
- शरई अदालत में बढ़ते तलाक‑नफका के केस, हर महीने 30 मामले, काउंसलिंग से समाधान
- LiveLaw ने लॉन्च किया ‘ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट’ – न्यायिक अपडेट अब तुरंत

