होम›फैसले›ई-कॉमर्स रिफंड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता को दी राहत
फैसले

ई-कॉमर्स रिफंड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने वाले उपभोक्ता को राहत देते हुए ऑनलाइन लेन-देन में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की प्राथमिकता देने की बात कही है।

5 जून 2026 को 08:23 pm बजे
ई-कॉमर्स रिफंड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों पर विस्तृत विचार किया है और ई-कॉमर्स कंपनियों को पारदर्शी रिफंड नीति अपनाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

Report by Ali Hammad, Legal Desk X के अनुसार... सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल व्यापार के बढ़ते दायरे में उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकतीै।

#सुप्रीम कोर्ट#उपभोक्ता अधिकार#ई-कॉमर्स

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
देवेंद्रकुला वेल्लालर ने SC टैग छोड़कर सामाजिक सम्मान की मांग की
फैसले

देवेंद्रकुला वेल्लालर ने SC टैग छोड़कर सामाजिक सम्मान की मांग की

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: टिकट न होने पर भी ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
फैसले

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: टिकट न होने पर भी ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

अदालत‑एडीआर सहयोग से पारिवारिक विवादों का तेज़ समाधान
फैसले

अदालत‑एडीआर सहयोग से पारिवारिक विवादों का तेज़ समाधान

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेरठ में 16,000‑से‑अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई
फैसले

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेरठ में 16,000‑से‑अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई

परिवारिक विवादों में न्यायालय‑एडीआर का सहयोगी मॉडल
फैसले

परिवारिक विवादों में न्यायालय‑एडीआर का सहयोगी मॉडल

टिकट न मिलने पर भी 8 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी परिवार को
फैसले

टिकट न मिलने पर भी 8 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी परिवार को

टिकट न मिलने पर भी मुआवजा मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख की रक़म बहाल की
फैसले

टिकट न मिलने पर भी मुआवजा मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख की रक़म बहाल की

सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी ज़ोन में वाणिज्यिक कार्यवाही पर सील लगाने का कड़ा आदेश
फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी ज़ोन में वाणिज्यिक कार्यवाही पर सील लगाने का कड़ा आदेश

ताज़ा ख़बरें