सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं: छात्रों के खिलाफ FIR पर सीजेपी का बयान
सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार के साथ उनकी सहमति थी कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस ली जाएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं करने को कहा है. सीजेपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तें उन्हें मंजूर नहीं हैं और वे छात्रों के साथ खड़े हैं.

सौजन्य से:- ईटीवी भारत
सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हमें मंजूर नहीं: प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR पर CJP का बयान
सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार के साथ हमारी सहमति यह थी कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस ले ली जाएंगी.
प्रकाशित : जुलाई 29, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 1:29 अपराह्न भारतीय समय
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मंगलवार को कहा कि यह आदेश जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन खत्म करने वाली बातचीत के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के खिलाफ है. बता दें, शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में अधिकारियों को देश भर में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान दर्ज FIR की जांच जारी रखने की इजाजत दी है.
सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार के साथ पार्टी की सहमति यह थी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस ले ली जाएंगी. दास ने एक इंटरव्यू में कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जो FIR पहले से दर्ज हैं, उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा. सरकार के साथ हमारी बातचीत में इस पर बात नहीं हुई थी."
उन्होंने कहा, "सरकार के साथ हमारी समझ अलग थी, और हम उम्मीद करते हैं कि वह हमें दिए गए आश्वासन को पूरा करेगी. सुप्रीम कोर्ट जो शर्तें लगा रहा है, वे हमें मंजूर नहीं हैं."
सरकार के फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता।. उन लाभों को प्राप्त करने के लिए इसके आदेशों को हथियार नहीं बनाया जा सकता है।. राष्ट्र के सामने एक गंभीर गारंटी दी गई थी. इनका सम्मान किया जाना चाहिए।. सभी एफ. आई. आर. वापस ली जानी चाहिए।. अगर अपराधी घूमते हैं, पुलिस को आवेदन करना होगा…
— सौरभ दास (@सौरभ दास) जुलाई 28, 2026
सुप्रीम कोर्ट का 'राजनीतिकरण' नहीं होना चाहिए: दास
इसके अलावा, सौरव दास ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि सरकार के फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट का "राजनीतिकरण" नहीं किया जाना चाहिए और उसके आदेश का इस्तेमाल ईमानदार प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.
दास ने लिखा, "सरकार के फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता. उसके आदेशों का इस्तेमाल उन फायदों को पाने के लिए हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता. देश के सामने एक पुख्ता गारंटी दी गई थी. उनका सम्मान किया जाना चाहिए. सभी FIR वापस ली जानी चाहिए. अगर अपराधी घूम रहे हैं, तो पुलिस को उनके पुराने मामलों में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करना चाहिए. यह भी जवाब देना चाहिए कि वे समाज में इस तरह खुलेआम क्यों घूम रहे थे. लेकिन सरकार इस बहाने से FIR नहीं कर सकती ताकि बाद में ईमानदार प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा सके. अगर यह छूट दी गई, तो सरकार जरूर इसका इस्तेमाल करेगी."
सीजेपी के प्रवक्ता ने आगे लिखा, "युवा इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे! हम हर उस प्रदर्शनकारी के साथ खड़े रहेंगे जो एक-दूसरे के भविष्य के लिए खड़ा हुआ!"
यह भी पढ़ें- कौन हैं प्रो. वी कामाकोटि, प्रियंका गांधी ने 'गौमूत्र एक्सपर्ट' कहकर तंज कसा
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

