बलुवाकोट में महिला सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा पर जनजागरूकता कार्यक्रम
बलुवाकोट पुलिस ने थानाध्यक्ष नीमा बोहरा के मार्गदर्शन में पिथौरागढ़ के आम नागरिकों को महिला सुरक्षा कानून, साइबर अपराध और यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने साइबर अपराध की स्थिति में 1930 पर सूचना देने की सलाह दी, ताकि जनता में सतर्कता बढ़े।

सौजन्य से:- livehindustan.com
महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
बलुवाकोट पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें थानाध्यक्ष नीमा बोहरा के नेतृत्व में आमजन को महिला सुरक्षा कानून, साइबर अपराध और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने नागरिकों को साइबर अपराध के मामलों में 1930 पर सूचना देने की सलाह भी दी।
संतोष, पिथौरागढ़। बलुवाकोट पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। थानाध्यक्ष नीमा बोहरा के नेतृत्व में पुलिस ने आमजन को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस ने आमजन केा महिला सुरक्षा कानून, साइबर अपराध, यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। साथ ही साइबर अपराध होने पर उसकी सूचना 1930 पर देने को कहा।
ये भी पढ़ें:महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में बताया
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
पूर्णकालिक राष्ट्रीय सभा प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक‑न्यायिक मसौदा कानूनों पर चर्चा की

सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, ट्रैफ़िक जुर्माने बिजली बिल से जोड़े जाएंगे

कैलकत्ता हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नंदीग्राम उम्मीदवार मिलन प्रधान को 21 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, मुल्ला अफरोज की NSA हिरासत रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर 10 लाख की लागत तय, एनएसए हिरासत को कहा 'क़ानूनी नहीं'

दिल्ली हाई कोर्ट में व्यक्तित्व अधिकार की परिभाषा पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने NSA से मल्ला अफ़रोज़ की रोकथाम को रद्द किया, यूपी सरकार पर ₹10 लाख जुर्माना लगाया

सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती, मनीषा मौत मामले में अधिवक्ता ने जवाब दाखिल; अगली सुनवाई 14 अक्टूबर
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में शामिल करने की सिफ़ारिश की
- सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को पैक्ड फूड चेतावनी लेबल के 365‑दिन की स्वैच्छिक अवधि पर सवाल किया
- सिंगापुर की अदालत ने भारतीय आईटी वेंडर को 7 महीने की जेल, 18,000 संवेदनशील फाइलों की अनधिकृत पहुँच के आरोप
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने FSSAI से सवाल: रिड बुल पर 'एनर्जी ड्रिंक' वर्जन से पहले क्या नोटिस दिया गया?
- सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के सोशल‑मीडिया उपयोग पर केंद्र को वैधानिक सुरक्षा व्यवस्था बनाने का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने शिवार सैना के कॉर्पोरेटर रामेश माथरे का बAIL निरस्त किया, डॉक्टरों पर हमला को रोकने के लिए मजबूत सन्देश
- एनआईए की विशेष अदालत ने 'वॉइस ऑफ़ हिंद' साजिश में ISIS के चार सदस्यों को सजा दी
- लखनऊ खंडपीठ से 25 साल बाद दूसरा जज: न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित

