सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को फटकार, कहा - बेनकाब करेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि वह जमानत अर्जी का विरोध तो करती है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई तेजी से नहीं करवाती. कोर्ट ने कहा कि वह महाराष्ट्र सरकार को सबके सामने बेनकाब कर देगी. यह मामला एक विदेशी नागरिक की जमानत अर्जी से जुड़ा है.

सौजन्य से:- आज तक
प्रवेश करें
विज्ञापन
एक्स
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सबके सामने "बेनकाब" करने की चेतावनी देते हुए राज्य की तीखी आलोचना की है. कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार जमानत अर्ज़ी का तो जोर-शोर से विरोध करता है, लेकिन आपराधिक मामलों में मुक़दमे की सुनवाई तेजी से नहीं करवाता.
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की बेंच एक विदेशी नागरिक की जमानत अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी.
बेंच ने कहा, "हमें हर दिन महाराष्ट्र से इस तरह के मामले मिलते हैं. आप जमानत का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते. जब हम मामले की जांच करते हैं तो सबूत कमजोर निकलते हैं. हम आपको (राज्य को) सबके सामने बेनकाब कर देंगे."
किडनैपिंग और मर्डर के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने बेंच के सामने कहा कि वह चार साल से जेल में है और उसका केस ट्रायल कोर्ट में 86 तारीखों पर लिस्ट किया गया था.
उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे 53 बार कोर्ट में पेश नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट में पेश न करना महाराष्ट्र की तरफ से एक गंभीर चूक थी.
विज्ञापन
आरोपी के जल्द ट्रायल के मौलिक अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ज़िक्र करते हुए बेंच ने कहा, "हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है. चार साल में 34 गवाहों में से सिर्फ़ दो से ही पूछताछ हो पाई है. यह बात कुछ समय से कोर्ट को परेशान कर रही है."
बेंच ने कहा, "जब राज्य जमानत याचिकाओं का पुरजोर विरोध करता है, तो उसकी यह ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वह मुक़दमे की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता."
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि राज्य अब सभी आरोपियों को सुनवाई की हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश कर रहा है.
हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों को मुकदमों की कार्यवाही तेज़ी से पूरी करने के लिए एक ठोस नीति बनानी चाहिए.
बेंच ने कहा, "हर हफ़्ते कम से कम चार गवाहों के बयान दर्ज किए जाएं और इस आदेश का रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट के सामने रखा जाए. अगर भविष्य में ऐसे मामले सामने आते हैं, तो इसी तरह के कड़े आदेश दिए जाएंगे."
---- समाप्त ----
ताज़ा हिंदी समाचार »
विज्ञापन
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

