कुल्लू में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 21,800 मामलों का निपटारा, लाखों रुपये का मुआवजा दिया
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत कुल्लू के जिला एवं सत्र न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री‑लिटिगेशन व पोस्ट‑लिटिगेशन के क्रमशः 24,993 और 24,095 केस रखे गए। इनमें से कुल 21,800 मामले, जिसमें 21,743 पोस्ट‑लिटिगेशन के केस शामिल हैं, दोनों पक्षों की सहमति से निपटाए गए और वादियों को 1,56,965 रुपये तथा 77,812,866 रुपये के मुआवजे प्रदान किए गए।

सौजन्य से:- Amar Ujala
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Kullu News: लोक अदालत में निपटाए 21,800 मामले
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कुल्लू। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू के अध्यक्ष प्रकाश चंद राणा ने की।
लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और पोस्ट-लिटिगेशन के 24,993 मामलों को रखा गया था। इसमें से 21,800 मामलों का निपटारा गया है। प्री-लिटिगेशन के लोक अदालत में कुल 898 मामले आए थे, जिनमें 57 मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया गया।
इस दौरान 1,56,965 रुपये की राशि का सक्षम वादियों को उचित मुआवजा दिया गया। पोस्ट-लिटिगेशन के कुल 24,095 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए थे। इनमें 21,743 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें 77,812,866 रुपये की राशि का मुआवजा सक्षम वादियों को दिया गया। लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है।
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लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और पोस्ट-लिटिगेशन के 24,993 मामलों को रखा गया था। इसमें से 21,800 मामलों का निपटारा गया है। प्री-लिटिगेशन के लोक अदालत में कुल 898 मामले आए थे, जिनमें 57 मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया गया।
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इस दौरान 1,56,965 रुपये की राशि का सक्षम वादियों को उचित मुआवजा दिया गया। पोस्ट-लिटिगेशन के कुल 24,095 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए थे। इनमें 21,743 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें 77,812,866 रुपये की राशि का मुआवजा सक्षम वादियों को दिया गया। लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है।
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