सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से विध्वंस के खिलाफ दिशानिर्देश पर अवमानना याचिकाओं का निपटान करने को कहा

नई दिल्ली [भारत], 16 जुलाई (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उच्च न्यायालयों से बुलडोजर द्वारा संपत्तियों के विध्वंस के खिलाफ दिशानिर्देश देने वाले नवंबर 2024 के फैसले के कथित उल्लंघन पर दायर अवमानना ​​​​याचिकाओं पर फैसला करने को कहा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने शीर्ष अदालत के फैसले के उल्लंघन में विध्वंस किए जाने का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना ​​याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी शिकायतें संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष उठाई जानी चाहिए।

अदालत ने कहा कि प्रत्येक मामले में अलग-अलग तथ्यात्मक विवाद शामिल होंगे और शीर्ष अदालत तथ्यों के आधार पर प्रत्येक दावे पर फैसला नहीं दे सकती।

पीठ ने आदेश दिया, "हम इन कार्यवाहियों के रिकॉर्ड को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करना उचित समझते हैं।"

सुनवाई के दौरान, एक वकील ने पीठ को बताया कि विशेष मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और ऐसे कई उदाहरण हैं जब इस तरह के विध्वंस को स्पष्ट रूप से "दंडात्मक कार्रवाई" के रूप में लिया जाता है।

पीठ ने यह भी कहा कि 2024 का फैसला दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अपराधों में आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने की बड़ी प्रवृत्ति को संबोधित करने के लिए जारी किया गया था; हालाँकि, यह निर्णय अवैध निर्माणों के लिए पूर्ण संरक्षण नहीं था।

13 नवंबर, 2024 को शीर्ष अदालत ने एक फैसला सुनाया और अखिल भारतीय दिशानिर्देश तय करते हुए कहा कि किसी भी संपत्ति को पूर्व कारण बताओ नोटिस के बिना ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावित को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

इसने अपने नवंबर 2024 के फैसले में कई निर्देश पारित किए और स्पष्ट किया कि वे तब लागू नहीं होंगे जब सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन से सटी रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय जैसे सार्वजनिक स्थान पर कोई अनधिकृत संरचना हो और ऐसे मामलों में भी जहां अदालत द्वारा विध्वंस का आदेश दिया गया हो। (एएनआई)

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से बुलडोजर से विध्वंस पर अवमानना याचिकाओं पर निर्णय लेने को कहा

एएनआई | अपडेट किया गया: 16 जुलाई, 2026 16:27 IST

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