सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश: हर सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए अतिक्रमण मुक्त जगह सुनिश्चित करें

इंडियाएससी ने केंद्र से कहा: सुनिश्चित करें कि हर सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए अतिक्रमण मुक्त जगह हो

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि पैदल यात्री क्षेत्रों का सीमांकन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पैदल चलने वालों के लिए बने फुटपाथ अतिक्रमण से मुक्त रहें।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को देश भर में हर सड़क पर चलने के लिए अतिक्रमण मुक्त जगह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज से कहा कि वे अधिकारियों को पैदल यात्री क्षेत्रों का सीमांकन करने का निर्देश दें और यह सुनिश्चित करें कि पैदल चलने के लिए बनी जगह पर अतिक्रमण न हो।

पीठ ने कहा, "बिना किसी बड़े निवेश और निर्माण के, बस यह सुनिश्चित करें कि पैदल चलने वालों की जगह का उचित सीमांकन किया जाए। जहां भी सड़क है, वहां पैदल चलने वालों के लिए जगह होनी चाहिए। इसे रस्सी या किसी अन्य चीज से करें और सुनिश्चित करें कि यह अतिक्रमण न हो।" और मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद तय की।

इस बीच, अदालत ने केंद्र को संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। इसमें कहा गया है कि पैदल चलने वालों को यह विश्वास होना चाहिए कि निर्धारित स्थान उनका है और वे वाहनों के डर के बिना चल सकते हैं।

पीठ ने पहले अपने 19 जुलाई के फैसले में कहा था कि एक नागरिक का सीमांकित फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर चालित वाहनों द्वारा आवाजाही पर प्राथमिकता होगी। "यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए), अनुच्छेद 19(1) (बी), अनुच्छेद 19(1) (सी) और अनुच्छेद 21 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत गारंटीकृत आंदोलन के अधिकार का अभिन्न अंग है। चलने का मौलिक अधिकार सीमांकित फुटपाथों के अधिकार को अपने दायरे में ले लेगा।"

अदालत ने मोटर दुर्घटना दावे में एक अपील पर फैसला करते समय फैसला सुनाया था और ये टिप्पणियां और घोषणाएं की थीं। शीर्ष अदालत ने यह फैसला उस मामले में सुनाया, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जुड़ा है, जहां एक टैंकर ने 5 वर्षीय बेटे को टक्कर मार दी थी, जब वह अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा था।

इसके बाद पिता ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) में विचार के लिए 25,00,000 रुपये की मुआवजा दावा याचिका दायर की, लेकिन 6% ब्याज के साथ केवल 7,82,000 रुपये का मुआवजा दिया गया। इसके बाद, दोनों पक्षों द्वारा अपील दायर की गई और यहां तक ​​कि उच्च न्यायालय ने मुआवजे को भी घटाकर 4,70,000 रुपये कर दिया। फिर पिता ने उचित आदेश और मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

शीर्ष अदालत तब बचाव में आई और एचसी के आदेश को रद्द कर दिया था, और माना था कि पिता 2 महीने के भीतर भुगतान किए जाने वाले 11,44,628 रुपये के मुआवजे के हकदार होंगे।

"सीमांकित फुटपाथों पर चलने का मौलिक अधिकार एक सहसंबंधी कर्तव्य है। यदि सड़क मौजूद है, तो यह सुनिश्चित करना एक कर्तव्य है कि पैदल चलने वालों के लिए सीमांकित और अच्छी तरह से बनाए रखा फुटपाथ हैं। कर्तव्य वाहक शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिकाएं और यहां तक ​​​​कि पंचायतें हैं, जिन्हें फुटपाथ और अन्य आवश्यक पैदल यात्री बुनियादी ढांचे का सीमांकन, निर्माण, रखरखाव और सुरक्षा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चलना जीवन का अभिन्न अंग है।"

एक नियामक संस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अदालत ने कहा था कि ऐसा नियामक संस्थागत स्मृति विकसित करेगा और बनाए रखेगा ताकि वह अनुभव, डेटा के आधार पर कार्य कर सके। और जो जानकारी उसने एकत्रित और संसाधित की है। "संस्थागत विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है, और ऐसा नियामक डोमेन विशेषज्ञता और प्रतिभा के साथ मानव संसाधनों को नियोजित करेगा। नियामक सरकारी या औद्योगिक नियंत्रण के बिना स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेकर संस्थागत अखंडता बनाए रखेगा। अगर संस्थागत पारदर्शिता और जवाबदेही है तो ये मूल्य स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होंगे। यह इस परिप्रेक्ष्य में है कि हमें चलने के मौलिक अधिकार को प्रभावित करने की आवश्यकता है," अदालत ने कहा था।

न्यायाधीशों ने यह भी स्पष्ट किया था कि सीमांकित फुटपाथों पर चलने के अधिकार का उल्लंघन नागरिकों को क्षतिपूर्ति और मुआवजे के लिए कर्तव्य धारकों के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी उपचार लागू करने का अधिकार देगा। यह उपाय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत उपलब्ध उपायों से स्वतंत्र है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

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