सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बुजुर्ग और बीमार कैदियों की शीघ्र रिहाई के लिए नीति बनाना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार कैदियों की शीघ्र रिहाई के लिए नीति बनाने का आदेश दिया

अमीषा श्रीवास्तव

16 जुलाई 2026 12:32 अपराह्न IST

सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई को नियंत्रित करने वाली एक नीति तैयार करने और अधिसूचित करने का निर्देश दिया, साथ ही ऐसे मामलों पर कार्रवाई के लिए एक प्रौद्योगिकी-आधारित रूपरेखा भी निर्धारित की।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा दायर एक जनहित याचिका में निर्देश जारी किए, जिसमें असाध्य रूप से बीमार, बीमार, अशक्त और बुजुर्ग कैदियों, विशेषकर 70 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों की अनुकंपा रिहाई के लिए देश भर में एक समान दिशानिर्देश की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया है कि बुजुर्ग और अशक्त कैदियों की संख्या बढ़ रही है और कई गंभीर चिकित्सा स्थितियों और स्वास्थ्य देखभाल तक अपर्याप्त पहुंच के बावजूद जेल में बंद हैं। यह तर्क दिया गया कि उनकी निरंतर कैद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार मानकों के साथ असंगत होने के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता और जीवन की गारंटी का उल्लंघन करती है।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि शीघ्र या समय से पहले रिहाई की मांग करने वाले आवेदनों को ई-प्रिज़न पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जाए। इसने निर्देश दिया कि प्लेटफ़ॉर्म को प्रक्रिया के हर चरण को रिकॉर्ड करना होगा, जिसमें आवेदन दाखिल करना, चिकित्सा परीक्षण, जेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड और विचाराधीन समीक्षा समिति की सिफारिशें, सक्षम प्राधिकारी का अंतिम निर्णय और उस निर्णय के लिए दर्ज किए गए कारण शामिल हैं।

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि पोर्टल को अलर्ट उत्पन्न करके और समय सीमा की निगरानी करके समयबद्ध प्रसंस्करण का समर्थन करना चाहिए। इसने निर्देश दिया कि सिस्टम को अनुपालन रिपोर्ट भी तैयार करनी चाहिए और राज्य सरकारों, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों और अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण को सक्षम बनाना चाहिए, जबकि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैदियों की चिकित्सा और व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे।

कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, न्यायालय ने केंद्र सरकार को कानून और न्याय और गृह मंत्रालय के साथ-साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता, डिजिटल बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया।

एनआईसी को ई-प्रिज़न पोर्टल को अपग्रेड करने और बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है ताकि देश भर में एक समान डिजिटल तंत्र के माध्यम से अनुकंपा, शीघ्र या समयपूर्व रिहाई के आवेदनों को संसाधित, ट्रैक और मॉनिटर किया जा सके।

कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह महीने के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इन हलफनामों में न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों, तैयार की जाने वाली आवश्यक नीति की स्थिति और रिहाई के लिए पहचाने गए कैदियों और विचाराधीन मामलों का विवरण शामिल होना चाहिए।

कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मामले को 19 जनवरी, 2027 को रखा।

केस नं. - डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) संख्या 162/2025 डायरी संख्या 17527/2025

केस का शीर्षक - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ

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