कांग्रेस ने UCC को काला कानून कहा, सरकार आने पर हटाने का संकल्प

'सरकार आते ही खत्म कर देंगे UCC', कांग्रेस ने बताया काला कानून!

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने 'काला कानून' करार दिया और कहा कि आगामी एमपी चुनाव 2028 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस कानून को वापस लिया जाएगा.

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक ऐतिहासिक फैसला मानती है. बीजेपी शासित कई राज्यों में इसके लागू होने की संभावनाएं प्रबल हैं. उत्तराखंड में यह कानून लागू हो चुका है. वहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और राजस्थान में भी इसकी प्रक्रिया जारी है. हालांकि, अब विपक्षी दल कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को 'काला कानून' करार दिया है.

दरअसल, मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष उमंग सिंघार ने दावा किया है कि एमपी चुनाव 2028 में सरकार बनने पर वह इस कानून को खत्म कर देंगे. रविवार (30 अगस्त) को भोपाल में विधायक आरिफ मसूद द्वारा आयोजित जंग-ए-आजादी-उलेमा की कुर्बानी कार्यक्रम में भाषण के दौरान उमंग सिंघार ने यह बात कही है.

21 जुलाई को पास हुआ था यूसीसी बिल

यूसीसी को लेकर एमपी कांग्रेस नेता के इस बयान से सियासी टकराव तेज हो गया है. दरअसल, बीते 20 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष मंत्रिमंडल बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 को मंजूरी दी थी. इसके बाद 21 जुलाई को विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया गया. बिल के विरोध में सदन में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया था.

एमपी यूसीसी बिल 2026 में क्या है?

यूसीसी बिल-2026 में पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा विवाह पर रोक, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, और लिवइन में रह रहे कपल्स को भी रजिस्टर होने का प्रावधान है. वहीं, इन अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखने का प्रावधान भी किया गया है.

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