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अधिकार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

फुटपाथ से शुरू हुआ भारत का ईंधन बचाने का मिशन
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फुटपाथ से शुरू हुआ भारत का ईंधन बचाने का मिशन

सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने को मौलिक अधिकार घोषित किया है और कहा है कि फुटपाथों को मोटर वाहनों से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यह फैसला उस समय आया है जब सरकार को पेट्रोल और डीजल की मांग में कटौती करने के लिए कहा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या बदलेगा, और क्या नहीं?
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या बदलेगा, और क्या नहीं?

भारत न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार बनाया
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भारत न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार बनाया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उत्तराखंड के शहरों में फुटपाथ खोजना एक संघर्ष!
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उत्तराखंड के शहरों में फुटपाथ खोजना एक संघर्ष!

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फुटपाथों पर अतिक्रमण का जारी, राहगीरों की जान जोखिम में
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फुटपाथों पर अतिक्रमण का जारी, राहगीरों की जान जोखिम में

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं तो भी पेंशनर्स का 59 महीने का एरियर देना होगा
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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं तो भी पेंशनर्स का 59 महीने का एरियर देना होगा

रेलवे को बड़ा झटका, अवैध कब्जे को हटाने के लिए पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अनिवार्य
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रेलवे को बड़ा झटका, अवैध कब्जे को हटाने के लिए पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अनिवार्य

पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं: विदेश मंत्रालय का दिशानिर्देश
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पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं: विदेश मंत्रालय का दिशानिर्देश

नीरव मोदी को 11.5 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने का आदेश
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किसानों का भविष्य: खेती को लाभकारी और सुरक्षित बनाने की चुनौती
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किसानों का भविष्य: खेती को लाभकारी और सुरक्षित बनाने की चुनौती

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने टीईटी उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने टीईटी उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: गैरकानूनी हिरासत पर हर दिन मुआवजा देना अनिवार्य
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इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: गैरकानूनी हिरासत पर हर दिन मुआवजा देना अनिवार्य

रजिस्ट्री अब नए समझौते के माध्यम से न्यायपालिका के अधीन नहीं रहेगी: दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय
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रजिस्ट्री अब नए समझौते के माध्यम से न्यायपालिका के अधीन नहीं रहेगी: दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय