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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या बदलेगा, और क्या नहीं?
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या बदलेगा, और क्या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के बावजूद, भारत के पैदल यात्री संकट का समाधान करने के लिए स्थानीय संस्थानों और नागरिकों की विफलता के कारण मुंबई और अन्य शहरों में पैदल चलने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, पर्यावरणविद् ऋषि अग्रवाल का मानते हैं।

भारत न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार बनाया
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भारत न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार बनाया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उत्तराखंड के शहरों में फुटपाथ खोजना एक संघर्ष!
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उत्तराखंड के शहरों में फुटपाथ खोजना एक संघर्ष!

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फुटपाथों पर अतिक्रमण का जारी, राहगीरों की जान जोखिम में
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फुटपाथों पर अतिक्रमण का जारी, राहगीरों की जान जोखिम में

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं तो भी पेंशनर्स का 59 महीने का एरियर देना होगा
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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं तो भी पेंशनर्स का 59 महीने का एरियर देना होगा

रेलवे को बड़ा झटका, अवैध कब्जे को हटाने के लिए पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अनिवार्य
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पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं: विदेश मंत्रालय का दिशानिर्देश
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पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं: विदेश मंत्रालय का दिशानिर्देश

नीरव मोदी को 11.5 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने का आदेश
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नीरव मोदी को 11.5 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने का आदेश

किसानों का भविष्य: खेती को लाभकारी और सुरक्षित बनाने की चुनौती
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किसानों का भविष्य: खेती को लाभकारी और सुरक्षित बनाने की चुनौती

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने टीईटी उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने टीईटी उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: गैरकानूनी हिरासत पर हर दिन मुआवजा देना अनिवार्य
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इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: गैरकानूनी हिरासत पर हर दिन मुआवजा देना अनिवार्य

रजिस्ट्री अब नए समझौते के माध्यम से न्यायपालिका के अधीन नहीं रहेगी: दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय
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रजिस्ट्री अब नए समझौते के माध्यम से न्यायपालिका के अधीन नहीं रहेगी: दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय