चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत पर जिले में 18 जुलाई और 21 नवंबर को विशेष कार्यवाही
जिले में 18 जुलाई और 21 नवंबर को चेक बाउंस के मामलों के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत लगेगी। इसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Mp
- Harda
- Special Lok Adalat For Cheque Bounce Cases On July 18 And November 21
18 जुलाई और 21 नवंबर को चेक बाउंस मामलों की विशेष लोक अदालत
- कॉपी लिंक
भास्कर संवाददाता| हरदा
चेक बाउंस (धारा-138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए 18 जुलाई और 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत लगेगी। इसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। जिला मुख्यालय हरदा में दो तथा टिमरनी और खिरकिया में एक-एक लोक अदालत खंडपीठ बनाई गई है।
विशेष न्यायाधीश जयदीप सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पक्षकारों को न्यायालयीन प्रक्रिया में लगने वाले समय और अनावश्यक व्यय से राहत मिलेगी, आपसी सहमति से विवाद का स्थायी समाधान प्राप्त होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों और वित्तीय संस्थानों से अधिक से अधिक मामलों का समझौते के जरिए निराकरण कराने की अपील की है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट बार में चुना गया डॉ. ब्रजेश कुमार शर्मा, गोपालगंज को मिली सम्मानित पहचान

कुसीयारगांव में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर

सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है जम्मू‑कश्मीर के राज्य दर्जे पर सुनवाई

दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्ट जजों की गिनती भूलने का आरोप लगाया

सीईसी की आजीवन प्रतिरक्षा: जवाबदेही से दूर एक खतरनाक कदम

लाइक्स की चाह में सड़क पर स्टंट करने वाले नाबालिग को नहीं मिली जमानत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सत्र न्यायालय का आदेश बरकरार रखा

2000 से अधिक नागरिकों ने CJI से SIR प्रक्रिया पर स्वयं‑मोटु कार्यवाही की मांग की

शिवहर में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जागरूकता अभियान
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट में यूपीआई‑एमडीआर को चुनौती का मुक़दमा
- सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्ट न्यायाधीशों का जाल: दुश्यंत दवे का खुलासा
- सुप्रीम कोर्ट में 2000 रुपये से ऊपर के यूपीआई लेनदेन पर 0.4% एमडीआर की वैधता पर सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट में 2,000 रुपये से ऊपर के UPI लेन‑देनों पर 0.4% शुल्क को लेकर याचिका पर सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट ने 0.4% यू.पी.आई. व्यापारिक लेनदेन शुल्क को चुनौती देने वाले याचिका पर सुनवाई तय की
- हिंदू परिवार की सहदायिक संपत्ति में बेटियों को मिलता है बराबर हिस्सा
- दुमका लोक अदालत में छह विवादों का निपटारा, 81.32 लाख की समझौता राशि तय
- कोडरमा की लोक अदालत ने 16 मामलों का निपटारा, 15.58 लाख रुपये की समेट

