भारतीय मूल के इमिग्रेशन वकील की खुली पोल: अमेरिकी अदालत में 4 करोड़ का जुर्माना
भारतीय मूल के एक इमिग्रेशन वकील पर नकली शरण आवेदन दाखिल करने के आरोप में 4.70 लाख डॉलर का जुर्माना लगाने की कार्यवाही शुरू की गई है। आरोप है कि उन्होंने 54 इमिग्रेशन मामलों में 118 फर्जी दस्तावेज तैयार कर दाखिल किए थे।

सौजन्य से:- जागरण
अमेरिकी इमिग्रेशन अदालत में भारतीय मूल के वकील की खुली पोल, लग सकता है 4 करोड़ से अधिक का जुर्माना
अमेरिका में भारतीय मूल के एक इमिग्रेशन वकील सूरज राज सिंह पर नकली शरण आवेदन दाखिल करने के आरोप में 4.70 लाख डॉलर यानी करीब 4 करोड़ रुपये का जुर्माना ल ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- फर्जी शरण के मामलों ने बढ़ाई अमेरिकी अदालतों की सख्ती है
- सूरज राज सिंह मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों के शरण आवेदन दाखिल करते हैं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में भारतीय मूल के एक इमिग्रेशन वकील सूरज राज सिंह पर नकली शरण आवेदन दाखिल करने के आरोप में 4.70 लाख डॉलर यानी करीब 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की कार्यवाही शुरू की गई है।
सूरज राज सिंह मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों के शरण आवेदन दाखिल करते हैं। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने उनके खिलाफ सिविल पेनल्टी की प्रक्रिया शुरू की है।
आरोप है कि उन्होंने 54 इमिग्रेशन मामलों में 118 फर्जी दस्तावेज तैयार कर दाखिल किए थे। अलग-अलग ग्राहकों के आवेदनों में एक जैसी भाषा, कहानियां और तथ्य इस्तेमाल किए गए थे, यहां तक कि उत्पीड़न के विवरण भी कॉपी-पेस्ट जैसे लगते थे।
इन आरोपों के आधार पर आईसीई अधिकतम 4,70,584 डॉलर का जुर्माना लगाने की मांग कर रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी के जनरल काउंसल जेम्स पर्सिवल ने कहा कि ऐसे फर्जी शरण दावे अमेरिकी जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं और इमिग्रेशन सिस्टम को कमजोर करते हैं।
यह मई 2026 के एक निर्देश के तहत की जा रही कार्रवाई है। इससे पहले जून 2026 में एक अन्य भारतीय मूल के वकील विनोद डोडामणि पर भी इसी तरह के आरोप में 2.55 लाख डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया गया था। सिंह के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अभी चल रही है।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

