भीम में विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत से 9 मामले निस्तारित, 9 लाख का समझौता भी हुआ
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भीम में विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें 9 मामलों का निस्तारण हुआ और बैंक ऋण संबंधी मामलों में 9.05 लाख का समझौता हुआ।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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भीम में विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत:9 मामलों का निस्तारण, बैंक ऋण संबंधी प्रकरणों में 9.05 लाख का समझौता भी हुआ
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राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद की अध्यक्ष अल्का शर्मा के निर्देश पर शनिवार को न्यायालय परिसर भीम में विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 138 एनआई एक्ट और बैंक ऋण संबंधी कुल 9 प्रकरण
लोक अदालत के सफल संचालन के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया था। इसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीम मनी वालिया को अध्यक्ष और पैनल अधिवक्ता हेमेन्द्र सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया।
सहमति और राजीनामे के माध्यम से सुलझाए विवाद
लोक अदालत से पहले, 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामलों में पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए थे। आपसी सहमति और राजीनामे के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए उनकी प्री-काउंसलिंग भी कराई गई।
इस लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित और सरल न्याय का लाभ मिला। उन्होंने आपसी सहमति से अपने विवादों को समाप्त किया, जो लोक अदालत की मूल भावना के अनुरूप है।
इस अवसर पर विशेष लोक अदालत पीठ के सदस्यों के अलावा बार एसोसिएशन भीम के अध्यक्ष चैन सिंह, अन्य अधिवक्तागण और न्यायालय कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे आपसी समझौते योग्य मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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