अमृतसर में विशेष लोक अदालत: चेक बाउंस केस का होगा जल्द निपटारा
अमृतसर में विशेष लोक अदालतें 18 जुलाई और 21 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएंगी, जिनका उद्देश्य लंबित चेक बाउंस मामलों का निपटारा समय और धन दोनों में बचाने का है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Punjab
- Amritsar
- Amritsar Lok Adalat: Quick Settlement For Check Bounce Cases
अमृतसर में लगेगी विशेष लोक अदालत:चेक बाउंस केस का होगा फटाफट निपटारा, कम खर्च में विवाद खत्म करने का सुनहरा अवसर
- कॉपी लिंक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर ने चेक बाउंस मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से निपटारे के लिए विशेष लोक अदालतों के आयोजन का फैसला लिया है। ये विशेष लोक अदालतें 18 जुलाई और 21 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएंगी। इनका उद्देश्य लंबित चेक बाउंस मामलों का श
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतींदर कौर ने मुकदमेबाजों, अधिवक्ताओं, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों से विशेष लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस के मामलों का निपटारा आपसी सहमति से कम समय और कम खर्च में किया जा सकता है। इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है और दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में भी मदद मिलती है।
लंबित मामलों को लोक अदालत में शामिल करवाएं
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर की सचिव (ड्यूटी) परमिंदर कौर बैंस ने बताया कि जिन लोगों के चेक बाउंस से संबंधित मामले अदालतों में लंबित हैं, वे अपने अधिवक्ता या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर से संपर्क कर अपने मामले को विशेष लोक अदालत में शामिल करवा सकते हैं। यहां दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान कराया जाएगा।
कम खर्च में विवाद निपटाने का सुनहरा अवसर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। साथ ही आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित चेक बाउंस मामलों का शीघ्र, सरल और कम खर्च में निपटारा कराएं। अधिक जानकारी या सहायता के लिए कार्यालय समय के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर से संपर्क किया जा सकता है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस मोहपात्रा का छत्तीसगढ़ में तबादला, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों का किया ट्रांसफर

पटना हाईकोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस: जानिए कौन हैं वी. कामेश्वर राव

वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का नवीन चीफ जस्टिस नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी सिफारिश, न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव बन सकते हैं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का प्रस्ताव

नौकरीपेशा लोगों के लिए कानून की पढ़ाई पर लगी रोक, अब केवल नियमित पाठ्यक्रम ही मान्य

ड्रग्स मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने बरी होने के बाद दिया बयान
ताज़ा ख़बरें
- एनजीटी को निकोबार परियोजना रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए: ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक से पहले कांग्रेस - द ट्रिब्यून
- भारत: बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश घुगे को कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव
- जस्टिस रवींद्र वी घुगे अब कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे
- चार हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस, नोमिनेटेड किन्हें?
- सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दिशा चुनौतीपूर्ण बदलाव, चार जजों का हाईकोर्ट का संभावित सामना: जानिए क्या है कॉलेजियम की सिफारिश
- मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, 15 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ
- पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश
- सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-राजस्थान पावर विवाद में फिर किया फेरबदल, पूर्व जज की जगह दूसरे जज को बनाया आर्बिट्रेटर

