दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनम वांगचुक को सरकारी अस्पताल में रहने की अनुमति दी

- सरकार ने तीन हफ्ते की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत का हवाला दिया

- एएसजी शर्मा ने कहा, उपवास से निर्जलीकरण और कम पोटेशियम हो सकता है, जिससे किडनी की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है

- वांगचुक की पत्नी ने उन्हें सफदरजंग से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी

कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सरकारी सफदरजंग अस्पताल में ही रहेंगे क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी पत्नी द्वारा उन्हें एक निजी सुविधा में स्थानांतरित करने के अनुरोध पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

कथित एनईईटी पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में सुधारों को लेकर गर्म और उमस भरी दिल्ली में तीन सप्ताह की भूख हड़ताल के बाद कल पुलिस ने वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया था।

यह कोई मनमानी कार्रवाई नहीं थी, न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की अगुवाई वाली पीठ ने आज दोपहर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि सरकार उन्हें स्थानांतरित करने के अपने अधिकार में थी क्योंकि उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद खुद को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया था।

उन्होंने कहा, "इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।"

एक डॉक्टर ने यह भी कहा कि वांगचुक को उनकी सहमति से बिना चीनी के मौखिक दवा दी गई थी। न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा, "चूंकि अस्पताल के डॉक्टर उन पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और उनकी सहमति से उन्हें मौखिक दवा दी है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बल का प्रयोग किया जा रहा है या उनकी स्वायत्तता का उल्लंघन किया जा रहा है।"

अदालत ने यह भी कहा कि एंग्मो और वांगचुक के परिवार के अन्य सदस्यों को असीमित पहुंच दी गई थी।

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंग्मो के अनुरोध पर आज सुबह तत्काल सुनवाई बुलाई गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पारदर्शिता की कमी के कारण उन्होंने अस्पताल में विश्वास खो दिया है।

एंग्मो का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह चाहती हैं कि उन्हें मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने अदालत से कहा, "जो कुछ भी करना है वह मेरी पसंद के डॉक्टर को करना होगा। यह मेरा शरीर है और मैं तय करता हूं कि मुझे कहां जाना है।"

सरकार का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने किया और कहा कि अगर वांगचुक को कुछ भी हुआ तो इसके बड़े परिणाम होंगे। अपनी पत्नी द्वारा उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराने की मांग पर शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपति भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं।

सरकार के सूत्रों ने पहले वांगचुक को सफदरजंग से बाहर स्थानांतरित किए जाने पर उनके स्वास्थ्य को खतरा बताया था।

केंद्र ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि वह वांगचुक की जान बचाने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति दे, वह आदेश पारित करे। पीठ ने कहा कि उनका इलाज कर रही मेडिकल टीम अंतिम फैसला लेगी.

कोर्ट ने तीन दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की गई है.

कथित एनईईटी पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के तहत वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर थे।

उनकी पत्नी अपनी मांगों को उठाने के लिए कल संसद तक मार्च का नेतृत्व करेंगी।

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