बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी की याचिका की सुनवाई 5 अगस्त को करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट एआई डीपफेक को लेकर मेटा, गूगल, एक्स के खिलाफ गडकरी की याचिका पर सुनवाई करेगा

बॉम्बे हाई कोर्ट कथित डीपफेक को लेकर मेटा, एक्स, गूगल और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नितिन गडकरी के मुकदमे पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि इथेनॉल नीति पर मनगढ़ंत एआई पोस्ट ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और गलत तरीके से व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह इथेनॉल नीति से जुड़े कथित अपमानजनक डीपफेक और एआई-जनरेटेड पोस्ट को लेकर मेटा, एक्स कॉर्प, गूगल एलएलसी और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दायर मुकदमे पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा।

अपने सिविल मुकदमे में, गडकरी ने सभी नकली और मनगढ़ंत सामग्री को तत्काल हटाने और इसके प्रसार के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पोस्ट में उन्हें इथेनॉल-मिश्रित ईंधन कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होने के रूप में गलत तरीके से चित्रित किया गया है और आरोप लगाया गया है कि उन्हें और उनके परिवार को इससे वित्तीय लाभ हुआ है।

न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने गडकरी के वकील संदीप लड्डा को प्रतिवादियों को मुकदमे की प्रतियां देने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि इथेनॉल-मिश्रित ईंधन मुद्दे पर कई फर्जी, एआई-जनित और अपमानजनक पोस्ट ऑनलाइन उपलब्ध थे।

मुकदमे के अनुसार, अज्ञात व्यक्तियों ने पोस्ट और डीपफेक सामग्री अपलोड और प्रसारित की, जिसमें गलत तरीके से गडकरी को कार्यक्रम से जोड़ा गया और उनके और उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगाए गए। याचिका में कहा गया है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों को अपूरणीय क्षति हुई है।

मुकदमे में ऑनलाइन पोस्ट में लगाए गए आरोपों को "बिना किसी संदेह के झूठा, दुर्भावनापूर्ण और घोर मानहानिकारक" बताया गया और कहा गया कि इन्हें गडकरी के खिलाफ भ्रामक सार्वजनिक धारणा बनाने के लिए तैयार किया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि इथेनॉल-सम्मिश्रण कार्यक्रम और ई20 नीति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है, न कि उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से।

याचिका में कहा गया है कि इसका उद्देश्य निष्पक्ष सार्वजनिक बहस या प्रामाणिक टिप्पणी को रोकना नहीं था, बल्कि तर्क दिया गया कि लापरवाह और मानहानिकारक आरोप वैध भाषण की सीमा को पार कर गए थे। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को करेगा.

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