दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: राघव चड्ढा को अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा पर अपमानजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया

नवीनतम आदेश उसी न्यायाधीश द्वारा चड्ढा को अंतरिम राहत देने से इनकार करने के कुछ सप्ताह बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक हस्तियों को निशाना बनाने वाली आलोचना, व्यंग्य और कार्टूनों पर केवल इसलिए अंकुश नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वे अरुचिकर हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को निशाना बनाने वाली कुछ अपमानजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया, जबकि यह स्पष्ट किया कि इस मामले में व्यक्तित्व अधिकारों का कोई मुद्दा शामिल नहीं है।

चड्ढा के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पहचानी गई केवल कुछ सामग्री ही मानहानिकारक थी।

न्यायाधीश ने आदेश सुनाते हुए कहा, "मैंने कुछ सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं... बाकी अपमानजनक नहीं है।"

अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मुकदमे ने व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित कोई मुद्दा नहीं उठाया, मानहानि के आरोपों पर विचार सीमित कर दिया।

21 मई चड्ढा को झटका

नवीनतम आदेश चड्ढा के लिए आंशिक राहत है और कुछ सप्ताह पहले उसी न्यायाधीश ने चड्ढा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक हस्तियों को निशाना बनाने वाली आलोचना, व्यंग्य और कार्टूनों पर केवल इसलिए अंकुश नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वे अरुचिकर हैं।

यह मुक़दमा तब उठा जब सोशल मीडिया पोस्ट में कथित तौर पर चड्ढा के आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक परिवर्तन की आलोचना की गई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी छवि और व्यक्तित्व के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली चड्ढा की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति प्रसाद ने टिप्पणी की थी कि विचाराधीन पोस्ट राजनीतिक क्षेत्र में लिए गए निर्णयों की आलोचना से संबंधित हैं।

अदालत ने 21 मई को कहा, "मानहानि और आलोचना के बीच एक पतली रेखा है। पहली धारणा मेरे दिमाग में है। प्रथम दृष्टया, कोई व्यक्तित्व अधिकार का उल्लंघन नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए फैसले की आलोचना की जा रही है।"

चड्ढा के वकीलों ने फैसले का स्वागत किया

बुधवार के आदेश के बाद, चड्ढा के वकील सत्य आनंद और निखिल अराधे ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे इस बात पर बल मिलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल व्यक्तियों को बदनाम करने के उद्देश्य से चलाए गए सुनियोजित अभियानों के लिए ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता है।

फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए वकीलों ने कहा कि यह आदेश "संगठित ऑनलाइन मानहानि के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और सार्वजनिक चर्चा की गरिमा की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

कोर्ट में चड्ढा की दलीलें

वकीलों के अनुसार, चड्ढा ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कई पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से एक समन्वित और कथित रूप से भुगतान किया गया सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा था।

उन्होंने तर्क दिया कि अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री से पता चलता है कि कई सोशल मीडिया खातों और प्रभावशाली लोगों ने कथित तौर पर प्रभावशाली विपणन एजेंसियों के माध्यम से भुगतान की गई सामग्री प्रकाशित की थी।

वकीलों ने आगे दावा किया कि पोस्ट कुछ ही मिनटों में कई सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसारित हो गए, जो झूठी कहानियों को बढ़ाने और अपूरणीय प्रतिष्ठित क्षति पहुंचाने के समन्वित प्रयास का संकेत देते हैं।

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