राजपाल यादव की सजा बरकरार, उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि को स्थायी किया

संदिग्ध: दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की सजा बरकरार रखी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस के सात मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने कहा कि यादव कई अवसरों के बावजूद विवाद को सुलझाने की अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में बार-बार विफल रहे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कई चेक बाउंस मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि वह विवाद को निपटाने के लिए बार-बार की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रहे। उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, अदालत ने अभिनेता को सात मामलों में से प्रत्येक में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई, जिसमें सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा और सत्र अदालत द्वारा पहले दी गई सजा को संशोधित किया। यादव को सात चेक बाउंस मामलों में से प्रत्येक में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उन्हें शिकायतकर्ता को 1.04 लाख रुपये और 75,000 रुपये के साथ-साथ राज्य को 25,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने यादव की पत्नी राधा यादव को प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 5,51,380 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अभिनेता द्वारा पहले ही जमा किए गए 2.25 करोड़ रुपये को देय अंतिम राशि में समायोजित किया जाएगा।

यह मामला मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अस्वीकृत चेक को लेकर दायर की गई एक शिकायत से उपजा है।

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, राजपाल यादव ने 2010 में अपने निर्देशन की पहली फिल्म अता पता लापता के वित्तपोषण के लिए दिल्ली स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। यह फिल्म, जो 2012 में रिलीज़ हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और अभिनेता ऋण चुकाने में असमर्थ रहे, जिससे कानूनी विवाद शुरू हो गया जो कई वर्षों तक जारी रहा।

2018 में, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया, क्योंकि उनके द्वारा जारी किए गए सात चेक अनादरित हो गए थे। उन्हें छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में एक सत्र अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसके बाद यादव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी। 2024 तक, बकाया राशि कथित तौर पर बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गई थी।

मई 2024 में, एक सत्र अदालत ने यादव को दोषी ठहराया था और छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाद में उनकी सजा को निलंबित कर दिया जब उनके वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि विवाद सुलझा लिया जाएगा, जिसके बाद मामला दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र को भेजा गया था।

हालाँकि, अदालत ने कहा कि बार-बार आश्वासन और कई स्थगनों के बावजूद, यादव किश्तों में 2.5 करोड़ रुपये सहित भुगतान की गई राशि जमा करने में विफल रहे।

फरवरी 2026 में, उच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के बाद अभिनेता को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अधिक समय मांगने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई और उन्होंने 5 फरवरी को आत्मसमर्पण कर दिया।

बाद में शिकायतकर्ता से 1.5 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद उन्हें सजा पर अंतरिम रोक लगा दी गई।

काम के मोर्चे पर, यादव को आखिरी बार वेलकम टू द जंगल और भूत बांग्ला में देखा गया था।

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