पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वैकल्पिक विकल्पों की तलाश करने का आदेश दिया

हाई कोर्ट ने जीरकपुर-पंचकूला बाईपास का दोबारा सर्वे कराने का आदेश दिया, एनएचएआई को सभी विकल्प तलाशने को कहा

बेंच का कहना है कि प्राधिकरण एक प्रतिष्ठित तकनीकी विशेषज्ञ निकाय को नियुक्त कर सकता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वर्तमान प्रस्ताव से 4,000 से अधिक पेड़ काटे जाएंगे।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को प्रस्तावित जीरकपुर-पंचकूला बाईपास के लिए सभी संभावित विकल्प तलाशने के लिए फिर से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।

बेंच ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एनएचएआई "इस उद्देश्य के लिए किसी प्रतिष्ठित तकनीकी विशेषज्ञ निकाय या संस्थान की सेवाएं ले सकता है"।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ का निर्देश जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद छिब्बर ने कहा कि एनएचएआई द्वारा बाईपास के निर्माण के वर्तमान प्रस्ताव से 4,000 से अधिक पेड़ों को काटा जाएगा।

उन्होंने प्रस्तुत किया, "यदि उनके द्वारा प्रस्तावित एक मामूली पुन: संरेखण या वैकल्पिक संरेखण को एनएचएआई द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे बचा जा सकता है।"

बेंच को यह भी बताया गया कि इस तरह के "पुनर्संरेखण/वैकल्पिक संरेखण से न केवल इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से बचा जा सकेगा, बल्कि लागत में भी महत्वपूर्ण बचत होगी।"

बेंच को आगे बताया गया कि विकल्प - नदी के तल की ओर मामूली पुन: संरेखण या पंचकुला में सेक्टर-डिवाइडिंग रोड के माध्यम से बाईपास का वैकल्पिक संरेखण - "पीर मुछल्ला क्षेत्र के पास मौजूद संपूर्ण वन बेल्ट" को बचाने में मदद करेगा।

इसमें कहा गया है कि "देश में विभिन्न स्थलों पर इसी तरह का पुन: संरेखण किया गया है, जिसमें कथित तकनीकी/इंजीनियरिंग बाधाओं का ध्यान रखा गया है।"

याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि एनएचएआई ने "वर्तमान प्रस्ताव एक निजी इकाई से बनवाया है, और किसी विशेषज्ञ निकाय या संस्थान की सहायता के बिना, पूर्व-निर्धारित तरीके से कार्य कर रहा है।"

उन्होंने प्रार्थना की कि "मामले की जांच आईआईटी, रूड़की जैसे किसी प्रतिष्ठित विशेषज्ञ निकाय से कराई जाए।"

अदालत में मौजूद एक परियोजना निदेशक के निर्देश पर एनएचएआई की ओर से पेश वकील ने याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए दो विकल्पों में "कुछ कथित तकनीकी कठिनाइयों को व्यक्त किया"।

एनएचएआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने और पुन: संरेखण और वैकल्पिक संरेखण के संबंध में वैकल्पिक प्रस्तावों की जांच करने के बाद, बेंच ने अपना प्रथम दृष्टया विचार दर्ज किया कि प्राधिकरण को परियोजना के साथ आगे बढ़ने से पहले सभी संभावित विकल्पों की जांच करने का वास्तविक प्रयास करना चाहिए।

अदालत ने कहा: "एनएचएआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, और पुन: संरेखण/वैकल्पिक संरेखण के संबंध में वैकल्पिक प्रस्तावों की जांच करने के बाद, हमारा प्रथम दृष्टया विचार है कि प्रस्तावित बाईपास की विकास गतिविधियों को पूरा करते समय पारिस्थितिक क्षति को कम करने के लिए सभी संभावित विकल्पों की जांच करने के लिए एनएचएआई द्वारा सही प्रयास किया जाना चाहिए।"

बेंच ने आगे कहा: "आगे बढ़ने से पहले, यह उचित होगा कि एनएचएआई सभी संभावित विकल्पों का पता लगाने के लिए एक उचित पुन: सर्वेक्षण करे और वह उक्त उद्देश्य के लिए किसी प्रतिष्ठित तकनीकी विशेषज्ञ निकाय या संस्थान की सेवाएं ले सकता है।"

आदेश से अलग होने से पहले, बेंच ने निर्देश दिया: "इस तरह का दोबारा सर्वेक्षण किया जाए और 10 दिनों के भीतर नई रिपोर्ट दाखिल की जाए, जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को पहले से दी जाए।" मामले को 1 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

ये टिप्पणियाँ क्षेत्र के हरित आवरण की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय के चल रहे प्रयास का एक हिस्सा हैं। इस अभ्यास के हिस्से के रूप में, उच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल को इस न्यायालय की अनुमति के बिना, "हरियाणा राज्य में किसी भी उम्र/प्रजाति के किसी भी पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी, जिसमें जीरकपुर-पंचकूला बाईपास के निर्माण के लिए काटे जाने वाले लगभग 5000 पेड़ों की कटाई भी शामिल है।"

यह टिप्पणी भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2023 के आधार पर अदालत को अवगत कराए जाने के बाद आई कि हरियाणा का वन क्षेत्र केवल 3.65 प्रतिशत है। दलीलों पर ध्यान देते हुए, बेंच ने तब कहा था: "ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा राज्य के पदाधिकारी न तो गंभीर हैं और न ही वे आसन्न पारिस्थितिक तबाही के प्रति सचेत हैं"।

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