दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

भारत'आप छह महीने से अधिक समय तक निर्विरोध मंत्री को कैसे बनाए रख रहे हैं?': दीपक प्रकाश के बने रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से पूछा

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि सात महीने से अधिक समय बीत चुका है और मंत्री पद पर बने हुए हैं, उन्होंने संवैधानिक चुनौती पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार से दीपक प्रकाश को उनकी नियुक्ति के छह महीने के भीतर निर्वाचित नहीं होने के बावजूद पंचायती राज मंत्री के रूप में बनाए रखने की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया और कहा, "जब वह निर्वाचित नहीं होते हैं तो आप छह महीने से अधिक समय तक मंत्री को कैसे बनाए रख सकते हैं?"

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और दो अन्य न्यायाधीशों वाली पीठ प्रकाश की मंत्री के रूप में पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रही थी।

सीजेआई ने पूछा, "यह एक शुद्ध कानूनी मुद्दा है। जब कोई मंत्री निर्वाचित नहीं होता है तो आप उसे छह महीने से अधिक समय तक कैसे बनाए रख सकते हैं?"

अनुच्छेद 164 (4) का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि कोई गैर-विधायक केवल छह महीने तक ही पद पर रह सकता है।

याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि 15 जुलाई को राज्य ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। उनके वकील सुदीप चंद्रा ने कहा कि प्रकाश को पहली बार शपथ लेने के बाद 7 महीने और 22 दिन बीत चुके हैं और वह मंत्री पद पर बने हुए हैं।

जब अदालत को सूचित किया गया कि मामला मंत्री के पद पर बने रहने की संवैधानिक वैधता से जुड़ा है, तो पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को मंगलवार, 4 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

ज्ञात हो कि प्रकाश को पहली बार 20 नवंबर, 2025 को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त किया गया था। सरकार बदलने और सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद, उन्हें 7 मई, 2026 को फिर से नियुक्त किया गया।

याचिकाकर्ता, सिंह ने दावा किया कि छह महीने का प्रावधान एक बार की रियायत है और निर्वाचित होने की समय सीमा 20 मई, 2026 थी।

याचिका में कहा गया है कि पुनर्नियुक्ति संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर रही है और प्रतिनिधि लोकतंत्र और चुनावी जवाबदेही के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि नियुक्ति असंवैधानिक है और प्रकाश को मंत्री के रूप में काम करने से रोकने का निर्देश दिया जाए।

उल्लेख के दौरान, अधिवक्ता चंद्रा ने प्रस्तुत किया कि मामला पिछले दिन सूचीबद्ध किया गया था लेकिन पहुंच नहीं सका। उन्होंने संवैधानिक चुनौती पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करते हुए बताया कि सात महीने से अधिक समय बीत चुका है और मंत्री पद पर बने हुए हैं।

बिहार राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले की स्थिति पर प्रतिबिंबित अस्थायी तारीख 27 अगस्त 2026 थी और मामले को न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया।

चंद्रा ने अदालत को आगे बताया कि जब मामला 15 जुलाई, 2026 को सूचीबद्ध किया गया था, तो राज्य ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था। हालांकि, समय बीतने के बावजूद कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया।

दलील का जवाब देते हुए, सीजेआई ने कहा कि जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा और टिप्पणी की, "उन्हें इसे दाखिल करने दें या नहीं, हम उन्हें सुनेंगे।"

राज्य के वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा, जिस पर सीजेआई ने जवाब दिया कि मंत्री की निरंतरता के लिए संवैधानिक आधार की व्याख्या करना राज्य का काम है।

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के दायरे से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है और क्या कोई व्यक्ति जिसने संवैधानिक रूप से निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव सुरक्षित नहीं किया है, वह मंत्री पद पर बना रह सकता है। याचिकाकर्ता ने एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर भरोसा किया, जिसमें जोर दिया गया था कि अनुच्छेद 164 (4) एक असाधारण संवैधानिक प्रावधान है और इसका उपयोग लोकतांत्रिक जवाबदेही को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

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