अहमदाबाद कोर्ट ने केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज, आरोप 10 मार्च के आदेश से जुड़े
अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक डिग्री से जुड़े दस्तावेज मांगने की अर्जी खारिज होने के मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

सौजन्य से:- Jagran
पीएम की डिग्री मामले में केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज, अहमदाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला
गुजरात के सत्र न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इसमें उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौत ...और पढ़ें
HighLights
- मानहानि के शिकंजे के बीच कानूनी मोर्चे पर पिछड़े केजरीवाल
- मानहानि के शिकंजे के बीच कानूनी मोर्चे पर पिछड़े केजरीवाल
पीटीआई, अहमदाबाद। गुजरात के सत्र न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
इसमें उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षिक डिग्री से जुड़े दस्तावेज मांगने की अर्जी खारिज की गई थी।
केजरीवाल ने अपने और पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि मुकदमे के हिस्से के तौर पर अदालत में याचिका दायर की थी। मानहानि का मुकदमा गुजरात विश्वविद्यालय ने दायर किया है।
आरोप है कि दोनों नेताओं ने कहा था कि विश्वविद्यालय से जारी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी हो सकती है। केजरीवाल और सिंह ने प्रधानमंत्री की डिग्री के दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसे मंजिस्ट्रेट अदालत ने 10 मार्च को खारिज कर दिया था।
इसे चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। सत्र न्यायाधीश पीबी पटेल की अदालत में गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अमित नायर ने तर्क दिया कि केजरीवाल और सिंह पहले से मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
पुनर्विचार याचिका बिना ठोस आधार के जानकारी जुटाने और अपने बयानों को सही ठहराने की कोशिश है। कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है। अदालत ने सुनवाई के बाद पुनर्विचार याचिका को खारिज दिया।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस मोहपात्रा का छत्तीसगढ़ में तबादला, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों का किया ट्रांसफर

पटना हाईकोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस: जानिए कौन हैं वी. कामेश्वर राव

वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का नवीन चीफ जस्टिस नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी सिफारिश, न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव बन सकते हैं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का प्रस्ताव

नौकरीपेशा लोगों के लिए कानून की पढ़ाई पर लगी रोक, अब केवल नियमित पाठ्यक्रम ही मान्य

ड्रग्स मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने बरी होने के बाद दिया बयान
ताज़ा ख़बरें
- एनजीटी को निकोबार परियोजना रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए: ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक से पहले कांग्रेस - द ट्रिब्यून
- भारत: बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश घुगे को कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव
- जस्टिस रवींद्र वी घुगे अब कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे
- चार हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस, नोमिनेटेड किन्हें?
- सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दिशा चुनौतीपूर्ण बदलाव, चार जजों का हाईकोर्ट का संभावित सामना: जानिए क्या है कॉलेजियम की सिफारिश
- मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, 15 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ
- पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश
- सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-राजस्थान पावर विवाद में फिर किया फेरबदल, पूर्व जज की जगह दूसरे जज को बनाया आर्बिट्रेटर

