दिल्ली हाईकोर्ट के वकील कल भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे, बढ़ाए गए वित्तीय क्षेत्राधिकार का किया विरोध

जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के वकील कल भी करेंगे हड़ताल

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आज हुई आपात बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया.

Published : July 14, 2026 at 8:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के वकील जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के हाईकोर्ट प्रशासन के फैसले के खिलाफ कल यानि 15 जुलाई को भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखेंगे.

आज हाईकोर्ट में हड़ताल के दौरान कुछ वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. जिसके बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एन हरिहरन ने व्यक्तिगत रुप से अपील की कि वे कोर्ट में पेश नहीं हों, उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हो रहे हाईकोर्ट के एक वकील से कहा कि भगवान के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का साथ दें. तब उस वकील ने कहा कि ठीक है, हम ऑनलाइन सुनवाई से बाहर जा रहे हैं, जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई वकील पेश नहीं होना चाहता है तो वे इसके लिए दबाव नहीं डालेंगे.

2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार

बता दें कि हाईकोर्ट प्रशासन ने दिल्ली के जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार दो करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि इस फैसले से हाईकोर्ट के वकीलों पर काफी असर पड़ेगा और उनके पास केसों में 70 फीसदी की कमी हो सकती है.

दरअसल, पिछले हफ्ते हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने वित्तीय क्षेत्राधिकार पर बनी सात जजों की कमेटी की रिपोर्ट को फुल कोर्ट के समक्ष रखने से रोकने की मांग खारिज कर दिया था. इस कमेटी ने जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार को दो करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ करने की सिफारिश की थी जिसे फुल कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी. इसके पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 25 मई को वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने से हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के प्रैक्टिस औऱ उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा. इसका न्याय वितरण प्रणाली पर काफी गहरा असर होगा.

बता दें कि इसके पहले दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकीलों ने इसी सवाल को लेकर 14 मई को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया था. जिला अदालतों में न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आह्वान ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-आर्डिनेशन कमेटी ने किया था.

ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-आर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली की जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार दो करोड़ से बढ़ाकर बीस करोड़ करने की मांग की थी. इस मांग पर को-आर्डिनेशन कमेटी की हाईकोर्ट प्रशासन से बात भी हुई थी जिसके बाद उन्होंने 14 मई के बाद आगे न्यायिक कार्यों के बहिष्कार को खत्म कर दिया था, अब इस सवाल पर वकीलों के दोनों संगठन आमने-सामने हैं.

ये भी पढ़ें-

Powered by Nyaya 247 News